सरकार का ध्यान देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने पर

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने अपनी दूूसरी पारी की जोरदार शुरुआत कर दी है। शपथ के अगले ही दिन मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। नई सरकार में देश में पहली बार गठित जल शक्ति मंत्रालय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में इस मंत्रालय का अहम मुद्दा देश के हर घर में नल से जल पहुंचाने पर है। चुनाव से पहले भाजपा ने संकल्प पत्र में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी थी। सूत्रों ने बताया कि नए जल शक्ति मंत्रालय में जल संसाधन, नदी विकास, गंगा जीर्णोद्धार और पेय जल एवं स्वच्छता विभाग को शामिल किया जा सकता है। नल जल योजना के तहत सरकार ने 2024 तक देश के हर घर में पानी की पाइप लाइन और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

मनरेगा योजना की ली जाएगी मदद

नए मंत्रालय में जिस बात पर सबसे पहले जोर दिया जाएगा वो है देश में मौजूद जल स्रोतों का संरक्षण करना। इसके लिए मनरेगा योजना की मदद ली जाएगी। भूजल स्तर का गिरना सबसे बड़ा खतरा है जिसपर सबसे पहले काम होगा। देश के अधिकांश राज्यों में पेयजल को लेकर संकट मंडरा रहा है।

इजरायल से ली प्रेरणा

जल स्रोतों को बचाने के लिए कुछ महीने पहले इजरायल और भारतीय अधिकारियों की नीति आयोग के साथ बैठक भी हो चुकी हैं। इजरायल में पाइप लाइन के जरिए लोगों को पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसको देखकर यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। फिलहाल, भारत में भूजल का 4 प्रतिशत पानी पीने और 80 प्रतिशत पानी खेती में इस्तेमाल होता है।

देश में पानी की मांग होगी दोगुनी

नीति आयोग ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार करीब 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। स्वच्छ पेय जल नहीं मिलने से देश में हर साल 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। अनुमान है कि 2030 तक देश में पानी की मांग मौजूदा वक्त से दोगुनी हो जाएगी, अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो इससे जीडीपी में 6 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।

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