महाराष्ट्र में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सवर्ण आरक्षण पर रोक

नई दिल्ली: शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र में इस साल पोस्ट ग्रैजुएट (पीजी) मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के 7 मार्च के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी जिसमें पीजी मेडिकल एडमिशन में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

नहीं हो सकता इस साल लागू

मेडिकल एडमिशन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि एडमिशन प्रक्रिया नवंबर 2018 में ही शुरू हो गई थी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ा कानून उसके बाद पास हुआ है। लिहाजा यह इस साल की एडमिशन प्रक्रिया में लागू नहीं हो सकता।

सीटें बढ़ाये तब होगा फैसला

राज्य सरकार के 7 मार्चे के नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि इस चरण में भी राज्य सरकार समुचित प्रावधानों के तहत आरक्षण लागू कर सकती है लेकिन उसके लिए अतिरिक्त सीटें बढ़ानी जरूरी है। सीजेआई ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जबतक अतिरिक्त सीटें सृजित नहीं की जाती तबतक मौजूदा सीटों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं हो सकता।
अभी बदलाव से हो सकती है परेशानी
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीजी मेडिकल परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार का 7 मार्च का नोटिफिकेशन इस साल मान्य रहेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर अभी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को एडमिशन की इजाजत दे दी गई और बाद में उनका एडमिशन रद्द किया जाता है तो इससे सभी अभ्यर्थी और उनके दावे प्रभावित होंगे।
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