मंत्रिमंडल के गठन को लेकर गहलोत सरकार के समक्ष कई चुनौतियां

नये पुराने के बीच सामंजस्य बैठाना, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय समीकरण, मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व होंगे खास मुद्दे, शुरुआत में मंत्रिमंडल हो सकता है छोटा
जयपुर : राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल गठन में लोकसभा चुनाव की छाया रहेगी। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री तथा सचिन पायलट के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सोमवार से ही मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कयास शुरू हो गये हैं। गहलोत के सामने विधानसभा चुनाव जीतकर आने वाले कद्दावर नेताओं को शामिल करने की चुनौती है क्योंकि मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को भी लाने का काफी दबाव रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान मंत्रिमंडल बनाते समय रखना होगा। इस बात की भी संभावना है कि शुरुआत में छोटा मंत्रिमंडल ही बनाया जाये ताकि लोकसभा चुनाव के बाद विस्तार में शामिल करने की आस में ज्यादातर विधायक पार्टी के लिए जोरशोर से काम करें। लोकसभा चुनाव में समान विचारधारा वाली पार्टियों का साथ लेने की रणनीति के तहत बसपा आदि दलों के विधायक भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के समय के बारे में अभी कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गयी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सिर्फ इतना ही बताया कि पार्टी आलाकमान से बातचीत कर मंत्रिमंडल का गठन होगा।
सूत्रों के अनुसार पायलट के उपमुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस में एक धड़ा यह मान रहा है कि मंत्रिमंडल गठन में किसी एक नेता की नहीं चलेगी और सबकी राय से ही नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जायेगा। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जिन विधायकों के नाम की चर्चा ज्यादा चल रही है उनमें पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, बीडी कल्ला, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, दीपेन्द्र सिंह शेखावत, परसराम मोरदिया, राजेन्द्र पारीक, मास्टर भंवर लाल, विश्वेन्द्र सिंह, लालचंद कटारिया, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, दयाराम परमार शामिल हैं। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की नीति के तहत अमीन खान, जाहिदा बेगम, शाले मोहम्मद को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।

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