भूपेश बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को अदालत ने खत्म किया

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में दुर्ग की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आवासीय भूमि के आवंटन के मामले में दर्ज मामले को वापस लेने की अनुमति प्रदान की। अदालत ने कहा कि सम्बधित मामला बघेल के खिलाफ किसी आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता। पिछले महीने भ्रष्टाचार निवारण संगठन(एसीबी) ने विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार राजभानू की अदालत में बघेल एवं अन्य के खिलाफ 2016 में दर्ज इस मामले को वापस लेने की अर्जी देते हुए कहा था कि जांच में बघेल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। अदालत ने इस पर मामले के सभी तीन शिकायतकर्ताओं को नोटिस कर उनसे जवाब मांगा है। शिकायतकर्ता विजय बघेल एवं अन्य ने एसीबी के मामला वापस लेने की अर्जी के खिलाफ आपत्ति दर्ज करायी थी। अदालत ने शिकायतकर्ताओं की आपत्तियों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियुक्त भूपेश बघेल ने अपने पद एवं हैसियत का दुरूपयोग कर स्वयं एवं अन्य को लाभ दिलाया, यह भी प्रमाणित नहीं होता। अदालत ने कहा कि अगर वसुंधरा नगर में तीन हजार वर्ग फुट से अधिक भूमि के आंवटन को किसी अधिनियम का उल्लघंन मान भी लिया जाय तो भी यह आवंटन रद्द करने का विधिक आधार हो सकता है पर आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता। बघेल के खिलाफ 2016 में उऩके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते दर्ज हुआ था।

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