चुनाव के पूर्व सपा को हाई कोर्ट से मिला तगड़ा झटका

इलाहाबादः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी सरकार को मंगलवार को करारा झटका देते हुए उन 17 पिछड़ी जातियों को सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, जिन्हें हाल ही में अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की संस्तुति की गयी थी।
मुख्य न्यायाधीश डी.बी भोंसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खंडपीठ ने डॉ. बी. आर अंबेडकर ग्रंथालय जन कल्याण सोसाइटी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिये। गत 22 दिसंबर को राज्य सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की संस्तुति करते हुए इन्हें इस वर्ग की सुविधाएं दिये जाने का भी आदेश दिया था। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार यदि इन जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी कर देगी तो वे सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के हकदार हो जायेंगे। न्यायालय ने इस तर्क को न्यायसंगत मानते हुए राज्य सरकार को इन 17 जातियों के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जारी नहीं करने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव से आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए भी कहा है। याचिकाकर्ता का कहना था कि संविधान अनुसूचित जाति की सूची में जातियों को शामिल करने या निकालने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार इस तरह का निर्णय ले ही नहीं सकती। अखिलेश यादव सरकार ने कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, भर, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौड़, तुरा, मांझी, मल्लाह, कुम्भर, धीमर और मछुआ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इन जातियों को सूबे में अनुसूचित जाति की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 9 फरवरी तय की है।

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