कैराना से हिन्दुओं के पलायन पर सुरक्षा के आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर दिया निष्पक्ष चुनाव का निर्देश, सरकार ने जवाब ही दाखिल नहीं किया

इलाहाबादः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून-व्यवस्था बनाये रखने का प्रबंध करें तथा कैराना और राज्य के साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि हाल ही में कैराना से स्थानीय गुंडों के डर से हजारों हिन्दू पलायन कर गए थे। न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा की खंडपीठ ने लोकेश खुराना की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुए उक्त आदेश दिया। खुराना ने अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि वह केन्द्रीय गृहमंत्रालय को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस कस्बे के हिन्दुओं की तकलीफों पर संज्ञान लेने का निर्देश दे। कस्बे में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं।
अदालत ने 19 जनवरी को प्रदेश सरकार से जनहित याचिका पर जवाब दायर करने को कहा था। हालांकि, आज जब मामला सुनवायी के लिए आया तो अदालत को सूचना दी गयी कि जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया जा सका, क्योंकि सभी अधिकारी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर व्यस्त हैं। अदालत ने सरकार के अनुरोध पर प्रतिवादियों को और समय दे दिया और मामले की अगली सुनवायी के लिए 21 मार्च का दिन तय किया।
अदालत ने शामली जिले के कैराना कस्बे और साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील अन्य स्थानों पर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि लोग बिना डर  के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कैराना में 11 फरवरी को मतदान होना है। कैराना से हिन्दू परिवारों का पलायन पिछले वर्ष सुर्खियों में रहा। भाजपा विधायक हुकुम सिंह ने रंगदारी की धमकियों और हिंसक हमलों के डर से कैराना छोड़ गए 300 परिवारों की सूची जारी की थी।

भाजपा ने उप्र के मुख्य सचिव, डीजी और एडीजी को हटाने की मांग की

नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण से महज कुछ दिन पहले भाजपा वहां के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध चुनाव आयोग पहुंची तथा राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के वास्ते उनके स्थान पर दूसरे अधिकारियों को नियुक्त करने की मांग की। पार्टी ने साथ ही रामपुर, फिरोजाबाद और मेरठ के जिलाधिकारियों को भी हटाने की मांग करते हुए उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी वाला पार्टी का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि राज्य में भय का माहौल है।

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