श्रीसंत पर लगे बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को नोटिस भेजा

नई दिल्लीः देश के सर्वोच्च न्यायलय ने भारतीय टीम के तेज गेंदाबाज शांतकुमारन श्रीसंत के आजीवन बैन के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ बोर्ड से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
भारतीय क्रिकेटर श्रीसंत ने केरल उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें बोर्ड द्वारा उनपर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।
क्या है पूरा मामला ?
गौरतलब है कि श्रीसंत पर इंडियन प्रीमियर लीग 2013 के संस्करण में स्पॉट फिक्सिंग में संलिप्त पाये जाने के बाद बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगाया था। श्रीसंत आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। कोर्ट ने श्रीसंत की याचिका पर पांच फरवरी को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी जिसमें क्रिकेटर ने केरल उच्च न्यायालय के उनपर लगाए गये आजीवन प्रतिबंध के फैसले को चुनौती दी है। श्रीसंत के अलावा राजस्थान टीम के दो अन्य खिलाड़ियों अंकित चव्हाण और अजीत चंदीला को जुलाई 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी कर दिया था।
36 से अधिक खिलाड़ी आरोपी पाए गए थे
इस फैसले के बावजूद बीसीसीआई ने श्रीसंत के क्रिकेट से आजीवन प्रतिबंध के फैसले को बरकरार रखा है। भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के इतिहास के इस सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामले में 36 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया था जबकि राजस्थान और अन्य फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स दो-दो वर्ष के लिए बैन कर दिया गया था जो इस वर्ष 11वें संस्करण से फिर से लीग में वापसी कर रही हैं। एकमात्र जज की एकलपीठ ने तेज गेंदबाज के समर्थन में फैसला सुनाते हुए उन पर से आजीवन प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया था। लेकिन बीसीसीआई ने इस एकलपीठ के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की जिसपर सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भारतीय बोर्ड के समर्थन में फैसला दिया और श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध को बरकरार रखा।

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