कर में छूट नहीं मिलने पर बीसीसीआई को वैश्‍विक खेलों के ऋण भरने होंगे

विश्वस्तरीय टूर्नामेंट के लिए आईसीसी को सदस्य देशों से टैक्स में छूट मिलती है
भारत में 2016 में हुए टी-20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी को कर में कोई छूट नहीं मिली
नई दिल्लीः अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कहा है कि उसे साल 2021 में होने वाले टी-20 विश्व कप और 2023 वनडे विश्व कप जैसी विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 2.10 करोड़ डॉलर (करीब 149 करोड़ रुपये) के टैक्स की भरपाई खुद करनी होगी।
चुनाव तक का समय मांगा है
हालांकि, बीसीसीआई ने इस मामले में फैसला लेने के लिए लोकसभा चुनाव खत्म होने तक का समय मांगा है। आईसीसी ने उसकी यह मांग मान ली है।
भारतीय कर कानून में छूट के नियम नहीं
आईसीसी को विश्वस्तरीय टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सदस्य देशों से टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन 2016 में भारत में हुए टी-20 वर्ल्ड कप के लिए उसे टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई, भारतीय कर कानून इस तरह की कोई भी छूट नहीं देते हैं।
फॉर्मूला वन के हटने का कारण
संयोग से भारत से फॉर्मूला वन रेस के हटने के कारणों में से टैक्स में छूट नहीं मिलना भी शामिल था।
प्रायोजकों को भार उठाने को कहेंगे
बीसीसीआई का ऐसा विचार है कि वह अपने विभिन्न प्रायोजकों से कर का भार उठाने के लिए कहेगा, यह सभी पक्षों के लिए हितकर भी होगा। पदाधिकारी ने बताया ‘अनुबंध में ऐसी धारा है। इसके तहत यदि मेजबान देश के पास कर में छूट का नियम नहीं है तो प्रायोजकों को भी टैक्स की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा जा सकता है। इस कारण बीसीसीआई अपने विभिन्न प्रायोजकों को इस भार को उठाने के लिए कह सकता है।’
राय ने नहीं की कोई टिप्पणी
इस मुद्दे पर प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय से पूछा गया तो उन्होंने कहा ‘कर के नियम काफी पेचीदा हैं। मैं इस मुद्दे पर तभी कोई टिप्पणी कर पाऊंगा, जब मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। हालांकि, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को निपटाया जा सकता है।’

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