अब सुप्रीम कोर्ट ही लागू कराये सिफारिशें

नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अड़ियल रवैये से नाराज प्रशासकों की समिति ने कह दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट को ही लोढा पैनल की सिफारिशों को लागू करवाना होगा। बीसीसीआई की गत सोमवार की विशेष आम बैठक में सदस्य इकाइयों ने सिफारिशों को लागू करने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया और इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन कर दिया।
प्रशासकों की समिति के एक अधिकारी ने कहा कि उनके पास अब कोई चारा नहीं रह गया है। हमें उच्चतम न्यायालय से कहना पड़ेगा कि वह ही अब सुधारों को लागू करवाए। बोर्ड ने एक समिति ही गठित कर दी है जो इन सिफारिशों को लागू करने में आ रही दिक्कतों की पहचान करेंगी। इन हालात में अब सुप्रीम कोर्ट ही 18 जुलाई के अपने आदेश को लागू करवा सकेगा। प्रशासकों की समिति अपनी आगे की कार्रवाई के एक जुलाई को बैठक करेगी। आईपीएल अध्यक्ष राजीव शुक्ला की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति को अपनी रिपोर्ट 10 जुलाई को सौंपनी है और इसके चार दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

राष्ट्रपति 70 से ज्यादा वर्ष का हो सकता है तो…

बीसीसीआई से ‘अयोग्य ‘ घोषित किये गये अनुभवी निरंजन शाह का कहना है कि अगर भारत का राष्ट्रपति 70 साल से ज्यादा उम्र का हो सकता है तो बोर्ड के प्रशासक इससे ज्यादा उम्र में काम क्यों नहीं कर सकते। शाह को लोढा सिफारिशों का शोध करने के लिये बनाये गये पैनल में विवादास्पद रूप से शामिल किया गया। वह इसमें 7 सदस्यों के साथ विशेष रूप से आमंत्रित किये गये और समिति के अन्य सदस्यों की मदद के लिये अपने सुझाव दिए।  शाह ने कहा, ‘बीसीसीआई अधिकारियों की उम्र सीमा पर चल रहे विवाद को मैं समझ नहीं पा रहा। अगर हमारे राष्ट्रपति (प्रणव मुखर्जी, जो 81 वर्ष के हैं) 70 साल से ज्यादा की उम्र के बाद भी काम कर सकते हैं तो बीसीसीआई अधिकारी इस उम्र के बाद काम क्यों नहीं कर सकते। जब तक आप फिट हो तो आप तब तक काम कर सकते हो। मैं इसे उम्र संबंधित भेदभाव कहूंगा जिसका प्रस्ताव लोढा पैनल ने दिया है।’ शाह सौरव गांगुली की अगुवाई वाले विशेष पैनल में शामिल हैं। हालांकि लोढा कमेटी उन्हें राज्य या बीसीसीआई प्रशासक के तौर पर सभी पहलुओं से अयोग्य मानती है। पैनल की पहली बैठक शनिवार को होगी।

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