सिलीगुड़ी : जमीन खाली करने की रेलवे की नोटिस से प्रभावित दुकानदार व्यवसायियों के आंदोलन में गुरुवार को डाबग्राम-फूलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक शिखा चटर्जी भी सम्मिलित हुईं। एनजेपी स्थित नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन के एडीएआरएम कार्यालय के सामने बीते शनिवार से जारी उक्त प्रभावित व्यवसायियों के धरना प्रदर्शन मंच पर गुरुवार को वह पहुंचीं।
प्रदर्शनकारियों का हालचाल लिया। उन्होंने रेलवे प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ प्रदर्शनकारियों से सामूहिक हस्ताक्षर संग्रह अभियान चला कर सामूहिक ज्ञापन दिए जाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विधायक शिखा चटर्जी ने कहा कि, ये छोटे व्यापारी बीते 30-40 सालों से यहां रेलवे की जमीन पर दुकानें चला कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। अब अचानक रेलवे इन्हें हटाने की बात कह रहा है, यह संभव नहीं है। इन सभी को पहले पुनर्वास की व्यवस्था दी जाए, उसके बाद ही हटाया जाए। वरना, इन्हें हटाया नहीं जा सकता।
विधायक ने यह भी कहा कि हमने सभी लोगों से सामूहिक हस्ताक्षर कर ज्ञापन देने की अपील की है। उस पर वह स्वयं भी हस्ताक्षर करेंगी और ज्ञापन रेलवे प्रशासन को सौंपेंगी। यदि उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला तो वह उच्च अधिकारियों से बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगी।
इससे पूर्व बुधवार को वृहत्तर सिलीगुड़ी खुचरा व्यवसायी समिति ने भी उपरोक्त प्रभावित व्यवसायियों के आंदोलन में शामिल हो कर उनका साथ देने का ऐलान किया था। समिति की ओर से नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के एनजेपी स्थित कटिहार डिवीजन के एडीआरएम को ज्ञापन भी दिया गया। उसके द्वारा कहा गया है कि एनजेपी थाना मोड़ के पास रेलवे की जमीन पर 40-50 वर्षों से दो-तीन पीढ़ी से विभिन्न तरह की दुकानें चला कर रोजगार सृजन करते आ रहे जन 25 व्यवसायियों को रेलवे की ओर से जमीन खाली करने की नोटिस दी गई है वह वापस ली जाए।
अथवा, पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए उसके बाद जमीन खाली कराई जाए। यह नहीं ताे जो लोग जितनी जमीन पर बसे हुए हैं उन्हें उतनी जमीन की लीज दे दी जाए। उक्त समिति के अध्यक्ष परिमल मित्रा ने कहा था कि इस मुद्दे पर हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
उल्लेखनीय है कि एनजेपी थाना मोड़ पर रेलवे की जमीन पर दुकानें चलाने वाले लगभग 25 दुकानदारों को पहलेपहल बीते 17 सितंबर को नोटिस दी गई थी। उसके बाद 4 अक्टूबर को फिर नोटिस दी गई। उसके द्वारा आगामी 25 अक्टूबर तक जमीन खाली कर देने को कहा गया है अन्यथा रेलवे द्वारा जमीन खाली करा दी जाएगी।
उसी के विरुद्ध प्रभावित दुकानदारों द्वारा बीते शनिवार से ही एनजेपी स्थित एनएफ रेलवे के कटिहार डिवीजन के एनजेपी क्षेत्र के एडीआरएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक उन लोगों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक वे लोग आंदोलन करते रहेंगे।
