बाबरी विध्वंस मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 9 महीने में फैसला सुनाए विशेष अदालत

Supreme Court of India

 

नई दिल्ली : बाबरी विध्वंस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत को 6 महीने मेें सुनवाई पूरी कर 9 महीने में फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई कर रहे जज एसके यादव का कार्यकाल 9 महीने और बढ़ाने को कहा है। मालूम हो कि सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) जज एसके यादव 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं पर उन्होंने इस केस ट्रायल को पूरा करने के लिए 6 महीने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। मालूम हो कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 नेताओं पर बाबरी मस्जिद गिराए जाने का आरोप है। शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार 19 जुलाई तक विशेष जज के कार्यकाल को बढ़ाने के तरीकों की जानकारी दे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय को बताया कि जज का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

सीबीआई की पिटीशन के आधार पर केस

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन के आधार पर 19 अप्रैल 2017 को आडवाणी, जोशी, उमा भारती, भाजपा सांसद विनय कटियार समेत 13 नेताओं के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि रोज सुनवाई करके इस मामले को दो साल के भीतर पूरा किया जाए। बताया जा रहा है कि इनमें से 3 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल, 2001 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन 13 आरोपियों को तकनीकी आधार का हवाला देते हुए आरोपों से बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी कुछ हाथ नहीं लगने के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के 13 नेताओं पर साजिश का केस चलाने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि 1992 में इस मामले को लेकर दो प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थीं। पहली अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ जिन पर मस्जिद को ढहाने का आरोप था और दूसरी आडवाणी, जोशी और अन्य लोगों पर क्योंकि इन पर मस्जिद ढहाने के लिए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था।

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