50 लाख रुपये की आय वालों को 12,500 रुपये तक राहत

कोलकाता : वित्तमंत्री अरुण जेटली से करदाताओं को आशा थी कि आयकर में छूट की सीमा बढ़ायी जाएगी। वित्त मंत्री ने करदाताओं की संख्या में कमी होने की आशंका से आय से छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया, लेकिन करदाताओं के टैक्स भार में 12,500 रुपये तक की कमी करने का प्रस्ताव किया है। इसका लाभ 50 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को मिलेगा। वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए 87 प्रस्ताव किए हैं, जिनका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं :
1 आयकर के स्लैब और कर की दर-   
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम व्यक्ति करदाता के लिए 2,50,000 तक के लिए वर्तमान छूट यथावत रहेगी।
2 धारा 87ए के तहत रिबेट   – धारा 87ए के तहत वर्तमान में उन करदाताओं को पांच हजार रुपये तक की छूट दी जाती है जिनकी कुल आय पांच लाख के भीतर हो। संशोधन के फलस्वरूप वित्त वर्ष 2017-18 में यह रिबेट 5000 रुपये की जगह 2500 रुपये मिलेगा। यह रिबेट ऐसे करदाता को मिलेगा जिनकी कुल आय 3,50,000 के भीतर होगी।
3 सरचार्ज – संशोधित प्रवाधानों के अनुसार 50 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय होने पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाएगा, जो कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से लागू होगा। फलस्वरूप ऐसे करदाता जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक है उनका करभार बढ़ेगा। ध्यान रहे कि एक करोड़ रुपये से अधिक की आय होने पर 15 प्रतिशत सरचार्ज लगाने का वर्तमान प्रावधान चालू रहेगा।
4 पूंजीगत लाभ – अचल संपत्ति बिक्री करने पर वर्तमान में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ माना जाता है, बशर्ते कि ऐसी अचल संपत्ति करदाता ने तीन वर्ष तक अपने पास रखी हो, संशोघन के फलस्वरूप वित्त वर्ष 2017-18 से यदि ऐसी संपत्ति दो वर्ष बाद बिक्री की जाएगी तब भी उस पर होने वाले लाभ को दीर्घकालीन लाभ माना जाएगा। इसके फलस्वरूप करदाताओं को राहत मिलेगी।  n (शेष पृष्ठ 7 पर)
50 लाख रुपये की आय वालों…
लागत मूल्य सूचकांक (कॉस्ट इनफ्लेशन इंडेक्स) : इस उद्देश्य के लिए वर्तमान प्रावाधानों के अनुसार आधार तिथि एक अप्रैल 1981 को माना जाता है। करदाताओं की असुविधा को ध्यान में रखते हुए अब भविष्य में एक अप्रैल 2001 को आधार तिथि मान कर संपत्ति की लागत तथा एक अप्रैल 2001 के पश्चात ऐसी संपत्ति में सुधार की लागत को जोड़ कर पूंजीगत लाभों की गणना की जाएगी।
धारा 54 ईसी के तहत पूंजीगत लाभों पर 50 लाख रुपये तक की छूट का दावा किया जा सकता है, बशर्ते कि पूंजीगत लाभ की राशि को निर्दिष्ट बांड में तीन वर्षों के लिए जमा कर दिया जाए। उपरोक्त धारा में संशोधन करके केद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह नेशनल हाई अथॉरिटी तथा रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लि. के अतिरिक्त अन्य बांड को भी इस छूट के उद्देश्य से निर्दिष्ट कर दे।

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