सेरिडॉन, डिकोल्ड, विक्स एक्शन 500 जैसी 328 दवाओं तक लग गया बैन

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नई दिल्ली ः केंद्र सरकार ने फटाफट आराम के नाम पर बिकने वाली 328 जानी-मानी दवाओं पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। इन दवाओं को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) कहा जाता है। यह आदेश प्रभाव में आने के बाद इन  दवाओं को अब न तो भारत में बनाया जा सकेगा और न ही खरीदा या बेचा जा सकेगा। इनमें से अधिकांश दवाएं ऐसी हैं जिन्हें विभिन्न तरह के दर्द या ​सर्दी-जुकाम, पेटदर्द आदि में तत्काल आराम पाने के लिए लोग खुद ही खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि एफडीसी दवाएं सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होती हैं। इसी कारण कई देश पहले ही ऐसी दवाओं पर रोक लगा चुके हैं। सरकार ने ​अब जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें सिरदर्द में अक्सर खाई जाने वाली सेरिडॉन, सर्दी-बुखार की विक्स ऐक्शन 500, खांसी की कोरेक्स, सुमो, जीरोडॉल, फेंसिडील, जिंटाप, सर्दी बुखार की डिकोल्ड और कई तरह के एंटीबायॉटिक्स, दर्द निवारक, शुगर और दिल के रोगों की दवाएं शामिल हैं।

कई के लिए डॉक्टर की ​पर्ची जरूरी होगी
इन 328 दवाओं के अलावा सरकार ने 6 एफडीसी को बेचने-खरीदने के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। इसके तहत इन दवाओं को अब डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं बेचा जा सकेगा। सेहत के लिए नुकसानदेह दवाओं पर कड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने मार्च 2016 में 349 एफडीसी पर बैन लगाया था। लेकिन मोटा मुनाफा काटने वाली दवा कंपनियां इस बैन के खिलाफ दिल्ली और अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय में चली गई थीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन को खारिज कर दिया था। इस पर सरकार और कुछ निजी हेल्थ संगठन सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बैन की गई दवाओं की जांच के लिए एक कमिटी बनाने और रिपोर्ट देने को कहा था। इस पर ड्रग टेक्निकल अडवाइजरी बोर्ड ने एक कमिटी का गठन किया। कमिटी ने 343 दवाओं पर लगाए गए बैन को जायज करार दिया और छह के निर्माण और बिक्री के लिए कुछ शर्तें लगा दी। सरकार ने इनमें से 328 को ही बैन किया है। इस बैन के बाद इन दवाओं के बाजार से बाहर होने का रास्ता साफ हो गया है।

क्या हैं एफडीसी दवाएं और कैसे खतरनाक होती हैं?
एफडीसी दवाएं वे होती हैं, जिन्हें दो या उससे ज्यादा दवाओं को एक साथ मिलाकर एक नई दवा का रूप दे दिया है।आमतौर पर ऐसी दवाओं पर न तो ज्यादा शोध किया जाता और न ही सही तरीके से इनके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली जाती। दरअसल, इन्हें सांठगांठ करके राज्य सरकारों से मंजूरी दिला दी जाती जाती है।  इस कारण इनका परीक्षण भी पूरी तरह से नहीं किया जाता और इनके दुष्प्रभावों का खुलासा नहीं किया जाता। जागरुक चिकित्सक तो इन पर लंबे समय से सवाल उठा ही रहे हैं, संसद की एक समिति ने भी इन पर सवाल उठाए हैं। समिति का कहना है कि ये बिना मंजूरी के और अवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई हैं। इनमें कई ऐंटीबायॉटिक दवाएं भी शामिल हैं। जिन एफडीसी पर विवाद हो रहा है, उन्हें भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल की मंजूरी के बिना ही देश में बनाया और बेचा जा रहा था। इन एफडीसी को राज्यों ने अपने स्तर पर मंजूरी दे दी थी। केंद्र इसे गलत मानता है। उसका कहना है कि किसी भी नई ऐलोपैथिक दवा को मंजूरी देने का अधिकार राज्यों को नहीं है।

इन देशों में पहले ही प्रतिबंध
अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ ही कई देशों में एफडीसी पर रोक है। भारत के साथ ही कई विकासशील देशों में ये बिकती हैं। देश में महज पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है, जिसने एफडीसी पर रोक लगा दी है।

अरबों का कारोबार 
सरकार ने जिन 328 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है केवल उनका संगठित दवा क्षेत्र में ही कारोबार 3800 करोड़ रुपये से अधिक का है। यह भारत के फार्मा सेक्टर के कुल कारोबार का करीब 3 प्रतिशत है। सरकार के फैसले के बाद कोरेक्स पर रोक से फाइजर के 308 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ेगा। वहीं, एबॉट के 480, मैकलॉड्स के 367, पैनडेम के 214, सुमो के 79 और जीरोडॉल के 72 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर होगा।

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