सिख विरोधी दंगा: सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से की सज्जन कुमार की याचिका खारिज करने की अपील

नयी दिल्ली : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्र कैद की सजा पाये कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की अपील खारिज करने की मांग शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से की है। सज्जन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे रखी है। न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ के समक्ष सीबीआई ने सज्जन की जमानत का भी विरोध किया और तर्क दिया कि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो उनके खिलाफ लंबित अन्य मामलों की निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई नहीं हो सकेगी। उनका काफी राजनीतिक रसूख है और वे अपने खिलाफ लंबित मामलों मे गवाहों को प्रभावित और आतंकित करने में सक्षम हैं।
सीबीआई ने यह भी कहा कि सज्जन के राजनीतिक प्रभाव ने स्वतंत्र जांच को बाधित किया और 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ित के लिये न्याय प्रक्रिया को पटरी से ही उतार दिया था। पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद सज्जन की याचिका 25 मार्च के लिये सूचीबद्ध कर दी।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को सज्जन को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में छावनी के राजनगर पार्ट-1 में 1 और 2 नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या के मामले में बरी करने के निचली अदालत के 2010 के निर्णय को निरस्त करते हुए उन्हें दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने पांच अन्य को भी दोषी ठहराने और अलग-अलग अवधि की सजा देने का फैसला बरकरार रखा था। तत्कालीन प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किये जाने के बाद सिख विरोधी दंगे भड़के थे जिसमें दंगाइयों ने 2700 से अधिक सिखों की दिल्ली में हत्या कर दी थी।

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