सहारा समूह की सबसे बड़ी रियल एस्टेट परियोजना को जब्त किया गया

नई दिल्ली: सेबी-सहारा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को पैसा जमा कराने में हो रही देरी पर फटकार लगाते हुए सहारा समूह की सबसे बड़ी रियल एस्टेट परियोजना ‘एंबी वैली’ की जब्ती के आदेश जारी किए हैं। पुणे जिले में स्थित एंबी वैली 39 हजार करोड़ की संपत्ति है। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा के निवेशकों के बकाया 14,779 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर यह सख्त कदम उठाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। रकम की वसूली तक टाउनशिप सर्वोच्च न्यायालय के पास रहेगी। सोमवार को न्यायालय ने कहा कि वह टुकड़ों में रकम की वसूली के पक्ष में नहीं है। रकम की वसूली की तसल्ली हो जाने पर वे 39,000 करोड़ रुपये की एंबी वैली वापस सहारा के कब्जे में दे देगी। लेकिन ऐसा न होने की स्थिति में महाराष्ट्र के लोनावाला के पास स्थित यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सहारा के हाथ से निकल सकता है।
14779 करोड़ रुपये बकाया : सेबी ने कोर्ट को बताया कि 2012 के आदेश के मुताबिक निवेशकों से गलत तरीके से ली गयी रकम 26 हजार करोड़ रुपए है जिसमें से सहारा ने सेबी के पास 11 हजार करोड़ ही जमा कराए हैं। ब्याज समेत अब ये रकम 36 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गयी है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि वह पहले मूल रकम की वसूली पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसके बाद वे ब्याज की बात करेंगे। वर्तमान में सहारा की ओर 14779 करोड़ रुपये बकाया हैं।

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