सरकार भोजन या नौकरियां देने में असमर्थ तो भीख मांगना अपराध कैसे?

भिखारियों के पुनर्वास के लिए योजना लाने की मांग

नयी दिल्लीः राजधानी में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस कृत्य को दंडित करने के प्रावधान असंवैधानिक हैं और उन्हें रद्द करना चाहिए।
भीख को अपराध की श्रेणी से हटाने की मांग वाली हर्ष मंडर और कर्णिका साहनी की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के एक पीठ ने बुधवार को कहा कि इस फैसले का परिणाम यह होगा कि इस अपराध के कथित आरोपित के खिलाफ बंबई के भीख मांगना रोकथाम कानून के तहत लंबित मुकदमा रद्द किया जा सकेगा। दोनों याचिकाओं में भिखारियों के लिए मूलभूत मानवीय और मौलिक अधिकार मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था।
न्यायालय ने कहा कि मामले के सामाजिक और आर्थिक पहलू पर अनुभव आधारित विचार करने के बाद दिल्ली सरकार भीख के लिए मजबूर करने वाले गिरोहों पर काबू के लिए वैकल्पिक कानून लाने को स्वतंत्र है। अदालत ने 16 मई को पूछा था कि जहां सरकार भोजन या नौकरियां प्रदान करने में असमर्थ है वहां भीख मांगना अपराध कैसे हो सकता है?
केंद्र सरकार ने कहा था कि बंबई के भीख मांगने पर रोकथाम कानून के तहत भीख मांगना अपराध की श्रेणी में है।

दूसरी तरफ, दिल्ली में विपक्षी भाजपा ने भिक्षावृत्ति को अपराध से बाहर करने के फैसले को ‘दो धारी तलवार’ बताते हुए आप सरकार से भिखारियों के पुनर्वास के लिए योजना लाने को कहा।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भीख मांगने को अपराध के दायरे से बाहर करना दो धारी तलवार है। अब भिखारियों को अपराधियों की तरह बंद नहीं किया जा सकेगा लेकिन भीख मांगने का संगठित गिरोह भी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण देने और उनके पुनर्वास के लिए योजना लेकर आये।
उल्लेखनीय है कि फिलहाल भिक्षावृत्ति पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है। इसके अभाव में अधिकतर राज्यों ने बंबई भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम 1959 को अपनाया है जो भीख मांगने को अपराध करार देता है।

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