संसद में उठी अहमद के निधन से जुड़े हालात की जांच की मांग

नयी दिल्ली : विपक्ष ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद के निधन के मामले में शुक्रवार को आरोप लगाया कि बजट को बिना किसी बाधा के पेश करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कथित रूप से ‘हस्तक्षेप’ किया गया और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डाक्टरों पर ‘परोक्ष दबाव’ डाला गया। विपक्ष ने इसके साथ ही इस मामले की जांच के लिए संसदीय समिति गठित किये जाने की मांग की।  विपक्षी सदस्यों ने अहमद के परिजनों के साथ कथित रूप से ‘बुरा व्यवहार’ किए जाने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि अहमद 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संसद के केंद्रीय कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़े थे और बजट पेश किये जाने से कुछ घंटों पूर्व उन्हें मृत घोषित किया गया था। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को इस मुद्दे की गूंज सुनायी दी जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इसे लेकर तीखी नोंकझोंक हुई। आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन और कांग्रेस के के सी वेणुगोपाल ने लोकसभा में इस मसले पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और जांच की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्थिव शरीर को अमानवीय तरीके से रखा गया। उनकी बेटी और दामाद को छह सात घंटे तक उनसे मिलने नहीं दिया गया। ये सब यह दर्शाता है कि कैसे सरकार ने बजट पेश करने के लिए इतनी बड़ी घटना पर परदा डाला। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि अहमद के पार्थिव शरीर को राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में इसलिए रखा गया ताकि यह संदेश दिया जा सके कि वह ‘अभी जिंदा हैं’। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को अहमद के पार्थिव शरीर को देखने की अनुमति नहीं दी गयी।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस को ऐसी सूचना है कि अहमद का निधन सरकारी घोषणा से काफी पहले हो चुका था लेकिन सरकार बजट पेश किये जाने तक उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल में रखना चाहती थी।

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