व्यापारियों को बिना गारंटी दिलाएंगे 50 लाख तक कर्ज: मोदी

10 लाख तक बीमा और छोटे का​रोबारियों को पेंशन का वादा दोहराया

नयी दिल्लीः छोटे कारोबारियों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कई वादे ​किए। दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में मोदी ने कहा, ‘भाजपा 23 मई को दोबारा सत्ता में आने के बाद जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए किसानों की तरह व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना लाएगी। व्यापारियों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। सरकार व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बनाएगी। स्टार्टअप सेक्टर के लिए बिना कुछ गिरवी रखे 50 लाख रुपए का कर्ज देने की योजना भी लाएगी।’

देश में करीब 3 करोड़ छोटे व्यापारी हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में छोटे कारोबारियों को पेंशन देने और राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाने तथा किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख का कर्ज 5 साल बिना ब्याज देने का वादा किया है।

1500 कानून खत्म किए

मोदी ने कहा कि हमारी सरकार व्यापारियों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है, वहीं कांग्रेस ने उन्हें ‘चोर’ बताया है। राजग सरकार ने पिछले पांच साल के दौरान व्यापारियों की जिंदगी और कारोबार को सरल बनाने के लिये काफी काम किया। पुराने पड़ चुके 1,500 कानूनों को समाप्त किया गया, प्रक्रियाओं को सुगम बनाया गया तथा आसान कर्ज उपलब्ध कराया गया। व्यापारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ हैं लेकिन पूर्व में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। व्यापारी समुदाय मौसम का अनुमान बताने वालों की तरह है जो भविष्य में होने वाली गतिविधियों का पूर्वानुमान जता सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीत सरकारें महंगाई के लिये व्यापारियों को जिम्मेदार ठहराती रही हैं जबकि पार्टी के उनके अपने ही लोग जमाखोर थे, जो जिंसों की कालाबजारी करते थे।

जीएसटी से पारदर्शिता आई

मोदी ने कहा कि जुलाई 2017 में 17 विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य करों को मिलाकर लाये गये जीएसटी से कारोबार पारदर्शी हुआ है, राज्यों में जांच चौकियां समाप्त हुई तथा इससे पंजीकृत व्यापारियों की संख्या दोगुनी हुई। मैं यह नहीं कहता कि कोई गलती नहीं हो सकती (जीएसटी क्रियान्वयन में) लेकिन हमने व्यापारियों से मिले सुझाव के अनुसार विसंगतियों को तेजी से दूर किया है। दैनिक उपयोग के ज्यादातर समानों पर शून्य कर रखा गया है जबकि 98 प्रतिशत जिंसों पर 18 प्रतिशत की दर से कर रखा गया है। जीएसटी के तहत कर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल बनायी गयी है तथा छोटे कारोबारियों के लिये छूट सीमा दोगुनी की गयी है।

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