444 साल बाद इलाहाबाद पुनः प्रयागराज !

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आखिरकार वह कर दि​खाया, जिसकी मांग संत समाज लंबे समय से कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद कोई सरकार ऐसा नहीं कर पाई थी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 13 अक्टूबर, 2018 को इलाहाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की बहुप्रतीक्षित मांग पर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किये जाने की घोषणा की थी, जिसके महज दो दिन बाद ही  इस नाम पर कैबिनेट की मुहर लगा दी गई। इलाहाबाद में कुंभ मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी यह मुद्दा आया था। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किये जाने की मांग अरसे से चल रही है। राज्यपाल राम नाईक ने भी इसके नाम बदलने पर सहमति जताई थी। सोमवार को ही सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया था।

मुगल शासक अकबर ने बदला था नाम
दरअसल, पुराणों में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही था। लेकिन मुगल शासक अकबर के शासनकाल में इसे बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि अकबरनामा और आईने अकबरी व अन्य मुगलकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि अकबर ने सन 1574 के आसपास प्रयागराज में किले की नींव रखी थी। कई लोगों का दावा है कि अकबर ने एक नया धर्म बनाया था – दीन-ए-इलाही। उनके अनुसार इसी के नाम पर अकबर ने हिन्दुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था। लेकिन इस तर्क से असहमत लोग सवाल उठाते हैं कि ऐसा था तो अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग ए से क्यों शुरू की गई, इ या आई से क्यों नहीं? हिन्दुत्ववादी यह भी मानते हैं कि हिन्दुओं की आस्था पर प्रहार के लिए यह नाम बदला गया था।

कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। जिसमें पहला इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी शामिल है। सात मेडिकल कॉलेजों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा ललितपुर में पाली तहसील के 23 गांव को सदर तहसील में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन को भी सरकार ने मंजूरी दी और नंद बाबा प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड शुरू किया है। जिसका लाभ ब्लॉक स्तर के दुग्ध उत्पादक को भी मिलेगा। सरकार में सबसे महत्वपूर्ण फैसला नई खांडसारी नीति को मंजूरी देकर किया है। इसमें पहले एक चीनी मिल से 15 किलोमीटर की दूरी के भीतर खांडसारी उद्योग नहीं लगाया जा सकता था लेकिन अब उस की दूरी घटाकर 7:30 किलोमीटर कर दी गई है। इससे गन्ना किसानों को सहूलियत मिलेगी।
काफी समय से चल रही है नाम बदलने की राजनीति
गौरतलब है कि सूबे में नामों की राजनीति काफी समय से चलती आ रही है। अभी कुछ समय पहले ही योगी सरकार ने ऐतिहासिक मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया था, और अब शहर का नाम ही बदला गया है। इनके अलावा भी कई योजनाओं और स्थानों का नाम बदला जा चुका है।
अखिलेश ने किया था वार
इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन विरोध को दरकिनार कर सरकार अपने फैसले पर कायम रही। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया था। लेकिन योगी सरकार ने हिन्दू संतों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने में किसी विरोध की परवाह नहीं की।

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