राफेल पर राहुल के साथ नहीं अखिलेश

नयी दिल्ली : राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चीट मिलने के बाद भी राहुल गांधी सौदे में भ्रष्टाचार की बात को लेकर अड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस जांच के लिए संसदीय समीति गठित करने की मांग कर रही है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा- हमारे सवाल हैं एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीनकर अनिल अंबानी को दिया गया? हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों लिया? आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए। मोदीजी कितना भी छुप लें हम साबित कर देंगे कि चौकीदार चोर है। राहुल ने कहा काफी समय से राफेल हवाई जहाज की डील में भ्रष्टाचार की बात चल रही थी। सालों से ये बातचीत चल रही थी। हमारा सवाल है ये जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदा गया। एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीनकर अनिल अंबानी को दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी

वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसे मंजूर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस के इतर जाते हुए कहा कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है। इस पर टिप्पणी करना अब ठीक नहीं है, लेकिन अब भी अगर किसी को लगता है तो उसे अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में ही रखनी चाहिए। राफेल डील का मामला कांग्रेस की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को दिए जाने की मांग पर अखिलेश ने कहा कि हमारी अब जेपीसी की मांग नहीं है। यह मांग तब थी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था।
पीएसी के पास नहीं आयी रिपोर्ट
दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद शनिवार को पीएसी (लोक लेखा समिति) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी किसी रिपोर्ट के सामने आने से इंकार करते हुए कहा मैं लोक लेखा समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अटॉर्नी जनरल और सीएजी को यह बात पूछने के लिए तलब करें कि राफेल सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट कब संसद में पेश की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि सरकार को राफेल सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट के बारे में गलत तथ्य पेश कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन यह जांच एजेंसी नहीं है। सिर्फ जेपीसी राफेल सौदे की जांच कर सकती है। हालांकि खड़गे की प्रतिक्रिया पर बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि अगर उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली तो कोर्ट में जाकर एफिडेविट या रिव्यू पीटिशन दायर कीजिए.

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