संसद की स्‍थायी समिति काे 10-15‌ दिनों में लिखित जवाब देंगे उर्जित पटेल

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच कुछ मुद्दों को लेकर गहरे मतभेदों के बीच वित्त पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए गवर्नर उर्जित पटेल ने मंगलवार को कहा कि वह कुछ विवादित मुद्दों पर लिखित जवाब देंगे। उन्हें 10-15 दिन में लिखित जवाब देने को कहा गया है। इस 31 सदस्यीय संसदीय समिति के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली हैं।
नोटबंदी पर दी जानकारी –
उर्जित ने नोटबंदी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) की स्थिति समेत अन्य मसलों पर भी संसदीय समिती को जानकारी दी। वहीं कई सवालों के जवाब देने से वे बचते रहे। नोटबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर उर्जित ने कहा कि – नोटबंदी का प्रभाव क्षणिक था और अब अर्थव्यवस्था इसके कुप्रभाव से उबर चुकी है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति कैसी है और उसमें भारत के लिए क्या संकेत है?
इस सवाल के जवाब में उर्जित ने कहा कि – वैश्विक अर्थव्यवस्था कच्चे तेल की कीमतों और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जारी व्यापार युद्ध के दबाव में है। इस वजह से मौजूदा वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बेहद जरूरी है कि कच्चे तेल की कीमतें निचले स्तर पर बनीं रहे जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता रहे।
भारत वैश्विक नियमों से बंधा है –
आरबीआई गवर्नर ने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि कर्ज में वृद्धि 15 प्रतिशत रही। मुद्रास्फीति घटकर 4 प्रतिशत पर आ गई है और जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) नकद अनुपात भी सुधरा है। संसदीय समिति ने बासेल-3 के तहत बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता नियम के क्रियान्वयन के बारे में सवाल पूछे जिसके जवाब में पटेल ने कहा कि भारत जी-20 देशों को लेकर प्रतिबद्ध है और वैश्विक नियमों से बंधा है।
10-15 दिनों में लिखित जवाब देंगे उर्जित –
इस मुलाकात के दौरान संसदीय समिति के सदस्यों ने आरबीआई की स्वायत्तता, केन्द्र सरकार द्वारा आरबीआई एक्ट के धारा-7 के इस्तेमाल और आरबीआई के रिजर्व खजाने से सरकार को पैसे दिए जाने को लेकर सवाल किए। धारा-7 सरकार को रिजर्व बैंक को निर्देश देने का अधिकार देती है। इन सवालों का तत्काल कोई जवाब न देते हुए उर्जित पटेल ने संसदीय समिति से 10-15 दिनों में लिखित जवाब देने की बात कही है।
बता दें कि आरबीआई गवर्नर समिति के समक्ष ऐसे समय पेश हुए हैं जब केंद्रीय बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बीच कुछ मुद्दों को लेकर गहरा मतभेद है।

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