विवाहित बहन की संपत्ति पर भाई का हक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई भी पुरुष अपनी बहन की संपत्ति, जो उसे उसके पति से प्राप्त हुई हो, पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई को बहन की संपत्ति का वारिस या उसके परिवार का सदस्य नहीं माना जायेगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति भानुमति के पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के एक प्रावधान का हवाला भी दिया। यह प्रावधान कानूनन वसीयत नहीं बनाने वाली महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ा है बशर्ते महिला की मौत इस नियम के लागू होने के बाद हुई हो।  पीठ ने कहा कि अनुच्छेद (15) में प्रयुक्त भाषा के अनुसार महिला को पति या ससुर अथवा ससुराल पक्ष से प्राप्त संपत्ति पति और ससुर के वारिसों को ही हस्तांतरित होगी। न्यायालय ने एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। याची ने मार्च 2015 के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे उसकी विवाहित बहन के देहरादून स्थित संपत्ति में अनाधिकृत निवासी बताया गया था। इस घर में उसकी बहन किराये पर रहती थी और बाद में उसकी मौत हो गयी थी।
इस संपत्ति को 1940 में व्यक्ति की बहन के ससुर ने किराये पर लिया था बाद में महिला का पति यहां का किराएदार बन गया। पति की मौत के बाद संपत्ति की किरायेदार महिला बन गयी। पीठ ने कहा कि पहली अपीली अदालत और उच्च न्यायालय का फैसला सही है कि अपीली दुर्गाप्रसाद कानून के तहत न तो वारिस है और न ही परिवार है। ललिता (बहन) की मौत की स्थिति में अगर बहन का कोई बच्चा नहीं है तो हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15 (2)(बी) के तहत किरायेदारी उनके पति के वारिस के पास स्थानांतरित हो जायेगी। एजेंसियां

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