राहुल का बड़ा ऐलान : सत्ता में आए तो हर गरीब परिवार को देंगे सालाना 72 हजार रुपये

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहली कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी की कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो गरीब परिवारों के खाते में सालाना 72 हजार रुपये भेजेगें। राहुल गांधी ने कहा कि ये पैसे न्यूनतम बुनियादी आय गारंटी योजना के तहत गरीब परिवारों के खाते में जमा करवा दिए जाएंगे।
किसी भी देश में नहीं है ऐसी योजना
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछले पांच साल में गरीबों को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी। हम उनको न्याय देना चाहते हैं इसलिए हम उनको न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना का लाभ देना चाहते हैं। इस योजना के तहत देश में प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम कमाई 12 हजार रुपये होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का सीधा लाभ देश के 5 करोड़ परिवारों यानी करीब 25 करोड़ लोगों को होगा। हमने योजना से संबंधित पूरा हिसाब लगा लिया है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी योजना नहीं है। राहुल ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूनतम आमदनी की लाइन क्या होगी। मैं मानता हूं कि यह लाइन 12 हजार रुपये होगी और इतना पैसा देश में मौजूद है।
गरीबी पर कांग्रेस का ये आखिरी हमला है
राहुल ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना करार देते हुए कहा कि यह गरीबी पर आखिरी हमला है। यह योजना चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएगी। यह बहुत ही प्रभावशाली और सोची समझी योजना है। हमने योजना पर कई अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श किया है। वहीं प्रधानमंत्री माेदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस देश की 20 फीसदी गरीब परिवार को 72 हजार रुपए साल का दे सकती है। पांच करोड़ परिवारों यानी 25 करोड़ लोगों को सीधा इसका फायदा मिलेगा।
गौरतलब है कि राहुल ने चुनाव अभियान में ऐलान तो कर दिया लेकिन अब तक उन्होंने यह नहीं बताया था कि न्यूनतम आमदनी किन लोगों को और कितनी मिलेगी। लाेकसभा चुनाव के ऐनाल के बाद से जिस तरह से प्रत्याशियों में राष्ट्रवाद का माहौल गरमाया है और बाकी सारे मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं, ऐसे में कांग्रेस ने अपनी जीत की उम्मीद में 72 हजार रुपये सालाना की घोषणा की है।
दोबारा सत्ता में भी आ गई थी
इससे पहले 2009 में कांग्रेस मनरेगा के जरिए इस तरह का प्रयोग कर चुकी है। देश के हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन रोजगार की गारंटी देकर कांग्रेस ने ग्रामीण भारत में न सिर्फ अच्छी पकड़ बनाई थी, बल्कि दोबारा सत्ता में भी आ गई थी। साल 2007 में यूपीए-1 ने किसानों का करीब 70 हजार करोड़ का कर्ज भी माफ किया था।

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