राज्यों को जीएसटी से नुकसान पर क्षतिपूर्ति बिल के मसौदे को मंजूरी

उदयपुर : वस्तु एवं सेवाकर परिषद ने पूरे देश में एकसमान नयी परोक्ष कर व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए शनिवार को उस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें नयी कर प्रणाली को लागू करने से राज्य सरकारों को राजस्व में होने वाली संभावित नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रतिपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की पिछली बैठक की कार्यवाही की रपट के तीन बिंदुओं को हटाने के लिए शनिवार को यहां केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया। इनमें नयी कर प्रणाली के तहत केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली करदाता इकाइयों के बंटवारे के नियमों पर सहमति संबंधी विवरण शामिल थे। जीएसटी परिषद ने जीएसटी को लागू करने के लिए प्रस्तावित तीन अन्य विधेयकों के मसौदों को मंजूरी देने का काम अगली बैठक पर टाल दिया गया जो 4-5 मार्च को होगी। इनमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) विधेयक शामिल हैं जिनके पांच-छह प्रावधानों की कानूनी भाषा को लेकर मंजूरी रुकी हुई है। जीएसटी के लागू होने से केंद्र और राज्य स्तर पर लागू तमाम परोक्ष कर उसमें समाहित हो जायेंगे।

राजस्व हानि होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति के प्रावधान
यह उपभोग आधारित कर प्रणाली है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री, विनिर्माण और उपभोग पर लगायी जायेगी। इससे पूरे देश में एक समान परोक्ष कर व्यवस्था लागू होगी। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने दिन भर चली बैठक के बाद उम्मीद जतायी कि इन विधेयकों को परिषद की अगली बैठक में मंजूर कर लिया जायेगा ताकि इन्हें अगले महीने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित कराने के लिए पेश किया जा सके। जेटली ने कहा कि साथ-साथ जीएसटी परिषद अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों को तय करने का काम भी करेगी। वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी की प्रस्तावित चार स्तर की कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत में वर्गीकृत किया जाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति विधेयक को परिषद की आज की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक में जीएसटी लागू होने पर राज्यों को पांच साल तक राजस्व हानि होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति के प्रावधान हैं।

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