मौजूदा चंदा व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहतीं पार्टियां

मुखौटा कंपनियों का तंत्र मिटाने पर जोर : जेटली

नयी दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पार्टियों को मिलने वाले चंदे को लेकर पिछले दिनों से चली आ रही बहस के बीच शनिवार को साफ साफ कहा कि राजनीतिक दल मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहते। वित्तमंत्री ने साथ ही कहा कि जितनी जल्दी मुखौटा कंपनियों का तंत्र समाप्त होगा उतनी ही जल्दी अर्थव्यवस्था साफ सुथरी हो जायेगी। जेटली ने यहां सातवें दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉनक्लेव में कहा कि भारत का लोकतंत्र पिछले 70 साल से अदृश्य पैसों पर पल रहा है। उन्होंने बजट में एक प्रस्ताव दिया था तथा राजनीतक दलों से संसद में भी और लिखित रूप से भी इस पर सुझाव मांगे हैं कि राजनीतिक चंदे में कालाधन के इस्तेमाल को कैसे समाप्त किया जा सकता है। अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई सलाह नहीं दी है। उन्होंने कहा कि लगता है कि वे मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहते। जेटली ने कहा कि अब तक की सरकारें और निर्वाचन आयोग दोनों ही इस अदृश्य पैसे पर लगाम लगाने में विफल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि भविष्य में इस संबंध में कोई बेहतर व्यवस्था सामने आयेगी। गौरतलब है कि जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए राजनीतिक दलों के नकद चंदा स्वीकार करने की सीमा 20 हजार रुपये से घटाकर दो हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया था। हालांकि चेक या डिजिटल माध्यमों से चंदा लेने पर किसी प्रकार की सीमा का प्रस्ताव नहीं था। उन्होंने कहा था कि सरकार जल्द ही इलेक्टोरल बांड के जरिये चंदा लेने के लिए योजना बनायेगी लेकिन अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है।  जेटली ने काले धन का जिक्र करते हुए कहा कि हमेशा से विदेशों में काला धन रखने वाले मुखौटा कंपनियों के जरिये उसे सफेद कर देश में लाते रहे हैं। इसमें कारोबारी ही नहीं राजनीतिक लोग भी शामिल रहे हैं। सरकार ने पिछले तीन साल में मनी लॉ, दिवाला कानून तथा नोटबंदी के जरिये लगाम लगायी है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और माल एवं सेवाकर (जीएसटी) से नकद लेनदेन करना  मुश्किल होगा जिसके परिणामस्वरूप कर अनुपालन बेहतर होगा और कर आधार बढ़ेगा। एजेंसियां

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