मोदी सरकार पर सैनिकों की गम्भीर उपेक्षा का आरोप

रायपुर : पूर्व सैन्य अधिकारियों के संगठन वेटरन इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष बिग्रेडियर (से.नि.) प्रदीप यदु ने मोदी सरकार पर सेना की उपेक्षा करने तथा वन रैंक वन पेंशन मामले में देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
बिग्रेडियर (से.नि.) प्रदीप यदु ने बुधवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सेना की इतनी उपेक्षा किसी भी सरकार में नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सेना के साथ चली आ रही परम्पराओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वहन नही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सातवें वेतनमान पर तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीनों सेना प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा था कि वह इस वेतनमान को स्वीकारें, बाद में सेना की मांग को सुना जायेगा, लेकिन बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि सशस्त्र सेनाओं की अनदेखी कर सरकार ने अपनी अधिसूचना जारी की। उन्होंने कहा कि पांचवें वेतनमान के समय सेना को राशन प्रदान किया गया था लेकिन सातवें वेतनमान के समय मोदी सरकार ने इसे वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि लगभग 25 लाख सैन्य पेंशनर हैं, जिन्हे औसतन 15 हजार रुपये पेंशन के मिलते हैं, जबकि सेना में ही सिविल के पेंशनरों को औसतन 33680 रुपये पेंशन मिलती है। इसके विपरीत आईएएस एवं आईपीएस को 93 हजार पेंशन। आखिर यह भेदभाव क्यों? यदु ने कहा कि कठिन क्षेत्र भत्ता लेह और गुवाहाटी में गैर सैन्य लोगों को 53 हजार मिल रहा है, जबकि सियाचिन ग्लेशियर में हर क्षण मौत का सामना करने वाले सैन्य बलों को 29 हजार मिल रहा है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि वहां सैन्य बलों के बारे में निर्णय लेने वाले 1300 गैर सैन्य अधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें सैन्य बलों की दिक्कतों से लेना-देना नहीं है।

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