मुंबई तेल रिसाव मामले में दो सप्ताह में आदेश लागू करे केन्द्र : एनजीटी

नयी दिल्ली : पनामा स्थित जहाजरानी कंपनी और कतर स्थित इसकी दो सहायक इकाइयों को 2011 में मुंबई समुद्री तट से दूर सागर में तेल रिसाव के कारण हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर 100 करोड़ रुपये का मुआवजा राशि के भुगतान के आदेश को लागू नहीं किए जाने पर नाराज राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केन्द्र को अपने इस आदेश को दो सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पिछले साल 23 अगस्त को इन तीन कंपनियों को जहाजरानी मंत्रालय को पर्यावरणीय मुआवजा के तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। साथ ही इसने गुजरात स्थित अडाणी एंटरप्राइजेज को समुद्र में 60,054 टन कोयला फेंकने के लिए पर्यावरणीय मुआवजा के तौर पर पांच करोड़ रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया था। हालांकि, यह आदेश आज की तिथि तक लागू नहीं किया गया क्योंकि ये तीनों कंपनियां देश से बाहर की हैं और सरकार इन्हें आदेश जारी करने में विफल रही है।
इन घटनाक्रमों को संज्ञान में लेते हुए अधिकरण प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाले पीठ ने जहाजरानी मंत्रालय और अन्य संबद्ध मंत्रालयों को इसके 23 अगस्त के आदेश को लागू कराने के संबंध में निर्देश लेने के लिए भी कहा।

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