भारत-मलयेशिया के बीच सात समझौतों पर हस्ताक्षर

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मलयेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक के बीच शनिवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति बनी ताकि आतंकवाद और चरमपंथ जैसी समान चुनौतियों से ज्यादा प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। दोनों के बीच व्यापक बातचीत में व्यापारिक संबंधों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।  दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता भी हुई, जिसमें संस्कृति, अर्थव्यवस्था और रणनीति सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गयी।
वार्ता के बाद नजीब के साथ संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा,-‘हमारे समाज को सुरक्षित बनाने, और क्षेत्रीय बेहतरी के लिए हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, ताकि हमारी समान चिंताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी जवाब को आकार दिया जा सके।’
मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष आर्थिक समृद्धि, नौवहन की स्वतंत्रता और एशिया-प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से इसके समुद्रों में स्थिरता को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारियों को लेकर सजग हैं।  नजीब में कहा, मोदी मलयेशिया में चरमपंथ को समाप्त करने संबंधी अभियान की सफलता को जानने के लिए विशेष रूप से इच्छुक हैं। उन्होंने भारतीय नेता को इससे जुड़ी एक पुस्तक भेंट की और इस क्षेत्र में देश की विशेषज्ञता की पेशकश की।
नजीब ने कहा,-‘हम भारतीय सरकार के साथ एक विशेष सम्मेलन में निकटता से मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। इसका आयोजन निकट भविष्य में किया जाएगा, उसमें हम अन्य साझेदारों के साथ अपना अनुभव साझा करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे मलयेशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में कभी भी उग्रवाद और चरमपंथ अपनी जड़ें ना जमा सके।’ भारत दौरे पर आए मलयेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक आतंकवाद उग्रवाद और चरमपंथ से लड़ने के लिए रक्षा और रणनीतिक साझेदारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसमें आईएस और चरमपंथ के प्रत्येक रूप के खिलाफ लड़ाई शामिल है।

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