भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी

केन्द्रीय कर्मचारियों को तोहफा

संशोधन के साथ मंजूरी से 48 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित

खजाने पर 30,748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्मचारियों के भत्तों के बारे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
कर्मचारियों का बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई से लागू होगा। इससे सरकारी खजाने पर 30,748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। संशोधन भत्तों पर गठित समिति (सीओए) की सिफारिशों पर आधारित है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी खजाने पर 29,300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता लेकिन सरकार के संशोधनों से इसमें 1,448 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त बोझ और पड़ेगा।  मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए विथमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये संशोधित भत्ते सीओए की सिफारिशों पर आधारित हैं। समिति ने यह रपट 27 अप्रैल को वित्त मंत्री को जमा की थी।   जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने 53 तरह के भत्तों को बंद करने की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने इनमें से 12 भत्तों को जारी रखने का निर्णय किया है। इससे विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के एक लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।
जेटली ने संवाददाताओं को बताया कि इसमें सैन्यकर्मियों के हार्डशिप भत्ते में भी बढोतरी की गयी है और सियाचीन में तैनात सैनिकों को 14 हजार की जगह 30 हजार रुपये और अधिकारियों को 30 हजार की जगह 42,500 हजार रुपये भत्ता मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों का आवास भत्ता महंगाई भत्ते के साथ बढ़ाने की भी मंजूरी दी गयी है। आयोग की सिफारिश के अनुसार अब शहरों की तीन श्रेणियां एक्स, वाई, जेड होंगी। इनके लिए क्रमशः 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और आठ प्रतिशत आवास भत्ता दिया जायेगा लेकिन जैसे ही महंगाई भत्ता मूल वेतन के 25 प्रतिशत पर पहुंच जायेगा आवास भत्ता क्रमशः 27, 18 और नौ प्रतिशत तथा महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर 30, 20 और 10 प्रतिशत हो जायेगा। न्यूनतम आवास भत्ता क्रमशः 5,400 रुपये, 3,600 रुपये और 1,800 रुपये होगा।
जेटली ने कहा कि पेंशनरों के फिक्स्ड चिकित्सा भत्ते को दो गुना कर दिया है। इसे अब 500 रुपये मासिक से बढ़ाकर एक हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। इसी तरह से पूर्ण अपंगता पर मिलने वाले भत्ते को भी 4,500 रुपये मासिक से बढ़ाकर 6,750 रुपये मासिक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नर्सों और अस्पतालों के मंत्रालय में तैनात कर्मचारियों के भत्ते में भी बढोतरी की गयी है। नर्सिंग भत्ते को अब 4,800 रुपये मासिक से बढ़ाकर 7,200 रुपये मासिक कर दिया गया है। इसी तरह से ऑपरेशन थियेटर भत्ता को 360 रुपये मासिक से बढ़ाकर 540 रुपये मासिक कर दिया गया है। हॉस्पिटल पेंशेंट केयर/ पेशेंट केयर भत्ते को 2,070 रुपये से 2,100 रुपये मासिक को बढ़ाकर क्रमशः 4,100 रुपये और 5,300 रुपये कर दिया गया है। मंत्रालय में तैनात कर्मचारियों के हॉस्पिटल पेशेंट केयर/पेशेंट केयर भत्ते मिलेंगे और इस संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें संशोधित की गयी है। उन्होंने कहा कि सैन्यकर्मियों को शांत क्षेत्र में मिलने वाला राशन भत्ता अब नकद मिलेगा और यह सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरितत किया जायेगा। एजेंसियां

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