बाबुओं की परफारमेंस रपट अब ऑनलाइन फाइल होगी

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन रपट को ऑनलाइन फाइल करने की इजाजत देने के लिए नियमों में बदलाव करने का निर्णय किया है।इस कदम से गोपनीय रपटों के विलंब से जमा होने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और साथ ही किसी अधिकारी के कॅरियर की वृद्धि को प्रभावित करने के लिए इरादतन कम रेटिंग देने के दावों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा बनाये गये मसौदा नियमों के मुताबित अधिकारी द्वारा तैयार प्रदर्शन मूल्यांकन रपट (परफारमेंस अप्रेजल रपट) को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी देना होगा। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में रिपोर्टिंग अफसर, समीक्षा करने वाले अफसर और स्वीकार करने वाले अफसरों को अपनी टिप्पणियां ऑनलाइन दर्ज करनी होंगी। राजनीतिक अधिकारी अपनी टिप्पणी हाथ से दर्ज कर सकते हैं।स्वीकृति मिलने के बाद यह नया नियम अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) पर लागू होगा। डीओपीटी ने नौकरशाहों के लिए समय पर वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रपट पूरा करने की समयसीमा तय करने की भी योजना बनायी है। ऐसी रपटों के लिए हर साल 15 जनवरी की समयसीमा होगी। एजेंसियां

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