नोटबंदी पर विपक्ष ने घेरा सरकार को

नोटबंदी का निर्णय ‘अदभूत’ नहीं ‘भूत’ है : आजाद
नयी दिल्ली : नोटबंदी एवं कश्मीर मुद्दे को लेकर सरकार पर प्रहार करते हुए विपक्ष ने गुरुवार को आरोप लगाया कि वह काले धन, आतंकवाद एवं जाली मुद्रा से निपटने सहित सभी मोर्चों पर विफल हो गयी है जबकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार की विभिन्न नीतियों एवं पहल के कारण देश में व्यापक बदलाव आ रहा है।
बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अभिभाषण में कश्मीर के हालात और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर बात की गयी है और इन सभी मोर्चो पर सरकार को विफल रहना पड़ा है। उन्होंने कहा कि विशेषकर कालाधन समाप्त करने, आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने और नकली नोट इत्यादि जैसे मुद्दों पर सरकार असफल रही है। सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है जहां आलोचनाओं को दबा दिया जाता है। वर्ष 2016 का साल घुटन, मंदी, प्रतिगमन और दमन का साल रहा है। मोदी सरकार के नोटबंदी का निर्णय ‘अदभूत’ नहीं ‘भूत’ है। सरकार किसान,मजदूर और जनता में भूत न छोड़े।
नोटबंदी के निर्णय को लागू करने को लेकर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को 135 सकुर्लर जारी करने पडे़ हैं और यही भूत है। आजाद ने सरकार पर नोटबंदी से पहले ही इस निर्णय को लीक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पर अमल से पहले ही कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के लिए जमीनें खरीदी गयीं। इसी तरह नोटबंदी के पहले बैंकों में लाखों करोड़ रुपये जमा कराये गये।

देश को जगानेवाला चाहिए…
इससे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के शासन काल में जनशक्ति से देश में बदलाव और विकास की यात्रा हो रही है। राष्ट्रपति के उद्गार देश के बदलाव के संकेत हैं। आम आदमी की पहचान की जा रही है एवं उनका सशक्तीकरण किया जा रहा है।  उन्होंने कहा कि देश जाग सकता है बस देश को जगानेवाला चाहिए। हमारी सरकार का मार्गदर्शन चार सिद्धांत कर रहे हैं।धन्यावाद प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए भाजपा के वी पी सहस्रबुद्धे ने कहा कि हमारी सरकार निरंतरता के साथ बदलाव के सिद्धांत में विश्वास करती है। सरकार ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है, उसके तहत समाज के सभी वगो’ का विकास और सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। चर्चा अधूरी रही।
नोटबंदी से भारी दिक्कतें हुईं
तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के कारण देश भर के लोगों को भारी दिक्कतें हुईं। उन्हें अपना ही धन बैंक से निकालने में भारी दिक्कत हो रही है। सरकार ने इस फैसले के जरिये संसद की अवहेलना की है। डेरेक ने सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि नोटबंदी के कारण दैनिक मजदूर सहित विभिन्न वर्गों का रोजगार छिन गया। उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण में महिला आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं होने पर भी निराशा जतायी।
भाकपा के डी राजा ने कहा कि देश एक गंभीर दौर से गुजर रहा है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन चुनौतियों की ओर अभिभाषण में ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की विदेश नीति अमरीकी दबाव में है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है तथा यह किसी एक दल की नीति नहीं होती। राजा ने कहा कि देश की विदेश नीति संप्रभु होनी चाहिए और इसे किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों और आदिवासियों के उत्पीड़न को रोकने की दिशा में भी प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं।
विरोध क्या सड़कों पर उतर कर ही होता है
सपा के नीरज शेखर ने चर्चा में भाग लेते हुए नोटबंदी के कारण आम आदमी को होने वाली परेशानियों का विशेष तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार यह दावा कर रही है कि नोटबंदी के फैसले पर जनता उनके साथ थी। उन्होंने दावा किया कि जनता के पास इसके अलावा चारा ही क्या था। उन्होंने सवाल किया कि यदि कुछ देशों की तरह जनता सरकार के इस कदम के खिलाफ सड़कों पर उतर आती तब जाकर क्या सरकार यह बात मानती कि उसके इस कदम से लोगों को भारी दिक्कतें हुई हैं।
अन्नाद्रमुक के नवनीत कृष्णन राष्ट्रपति अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का स्वागत किया। उन्होंने मांग की कि एमजीआर के शताब्दी वर्ष के आयोजनों के लिए केन्द्र की ओर से समुचित धन राशि उपलब्ध करायी जाये।

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