नोटबंदी के घावों पर मरहम

आम बजटः व्यक्तिगत आयकर और छोटे उद्यमों के कार्पोरेट कर में कमी
लेकिन बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं

नयी दिल्ली/कोलकाताः वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को आम बजट में नोटबंदी के घावों पर मरहम लगाने का प्रयास किया। उन्होंने व्यक्तिगत आयकर और 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्यमों को कर में रियायत देकर इस वर्ग को खुश करने का प्रयास किया, लेकिन बेरोजगारी से परेशान युवाओं, सर्वाधिक शोषित किसान और महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की। आयकर छूट का अधिकतम लाभ साढ़े 12 हजार रुपये सालाना तक ही मिल पाएगा (विस्तृत रिपोर्ट बजट विशेष पृष्ठ पर)। साथ ही 50 लाख से 1 करोड़ की आय वाले लोगों पर 10 प्रतिशत और 1 करोड़ से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत सरचार्ज की बात कही। इसके अतिरिक्त नकदी लेन-देन की सीमा 3 लाख रुपये तय कर दी गई है।
जेटली ने कहा कि जहां एक ओर पांच लाख रुपये सालाना आय पर कर देनदारी घटकर आधी होने से पांच लाख से ऊपर के अन्य सभी आय वर्ग में आने वाले लोगों को भी 12,500 रुपये का समान लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर लाभ के दोहराव को रोकने के लिये निम्नतम आयवर्ग (2.5-5.0 लाख रुपए) में 3.5 लाख रुपए तक की आय वालों को मिलने वाली छूट को कम करके 2,500 रुपये किया जा रहा है। इससे 3 लाख रुपए तक की आय वालों की कर देनदारी शून्य और तीन से 3.5 लाख रुपये सालाना आय वालों की कर देनदारी मात्र 2500 रुपए रहेगी। साठ वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के मामले में तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं है जबकि 80 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की 5 लाख रुपये तक की सालाना आय कर मुक्त है।
शेयर बाजार में तेजी
बजट के बाद सेंसेक्स 485.68 अंक की छलांग लगाकर 28,141.64 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 8,700 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 8,716.40 अंक पर दर्ज किया गया।
सांसद के निधन पर स्थगन की मांग
केरल से इंडियन यूनीयन मुस्लिम लीग के सांसद ई अहमद के निधन पर सदन की कार्यवाही स्थगित करने की विपक्ष की मांग के बीच लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का आम बजट पेश किया। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने अहमद को कुछ क्षणों का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की इसके बाद अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सदन की कार्यवाही अहमद के सम्मान में गुरुवार को स्थगित रहेगी। उन्होंने कहा कि बजट पेश करने की तिथि पहले से निर्धारित है और यह एक संवैधानिक दायित्व है इसलिए बजट आज ही पेश किया जाएगा। तृणमूमल कांग्रेस के सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। पार्टी ने नोटबंदी के विरोध में पहले ही बजट सत्र के शुरुआती दो दिन संसद की कार्यवाही बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी।
नयी कर श्रेणियां
आय सीमा – कर की दर
2.5 से 5 लाख – 5 प्रतिशत
5 से 10 लाख – 20 प्रतिशत (12्र,500 रुपये की छूट)
10 लाख से अधिक – 30 प्रतिशत
बजट की प्रमुख बातें
-पांच लाख रुपए तक की आय पर कर स्लैब 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत टीम
– 50 लाख से एक करोड़ रुपए की आय के कर पर 10 प्रतिशत सरचार्ज
– 50 करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाली कंपनियों का कर घटाकर 25 प्रतिशत।
– नकद लेन-देन की सीमा तीन लाख रुपये तक तय।
– सभी प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन होगा, सीबीएसई को मुक्त किया।
– राजनीतिक दल किसी एक स्रोत से चंदे के रूप में 2000 रुपये तक की राशि नगद ले सकेंगे।
– स्टार्टअप के लिए पहले 5 की जगह अब पहले 7 साल में से तीन साल आयकर में छूट।
– आयकर में छूट के लिए स्टार्टअप कंपनियों में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बाध्यता में रियायत।
– सभी श्रम कानूनों की जगह चार कोड बनाये जाएंगे।
– बुनियादी ढांचा सुविधाओं के लिए 396135 करोड़ का रिकार्ड प्रावधान
– बेघरों के लिये 2019 तक एक करोड़ मकान।
– झारखंड और गुजरात में एम्स खुलेंगे।
– ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 187223 करोड़ रुपये का आबंटन।
– रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित वितरण प्रणाली शुरू की जाएगी।
– देश में पांच विशेष पर्यटन जोन राज्यों की साझेदारी से स्थापित होंगे।
– 1 मई 2018 तक 100 फीसद हो जाएगा विद्युतीकरण
– रेल, सड़क और जहाजरानी समूचे क्षेत्र के लिये कुल 2,41,387 करोड़ रुपये का आवंटन
रेलवे को क्या दिया?
– आईआरसीटीसी से ई-टिकट लेने पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
-रेलवे के लिए कुल 131000 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान।
– पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ का सुरक्षा कोष गठित।
– 2017-18 में 3500 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जायेगी।
– 500 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जायेगा।
– 2017-18 में 25 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जायेगा।
इन चीजों की कीमतों में आयी गिरावट
एलईडी लैंप, सोलर पैनल, मोबाइल के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, माइक्रो एटीएम (पीओएस), फिंगर प्रिंट मशीन और आइडेंटिफिकेशन के लिए आइरिस स्कैन की कीमतों में गिरावट दर्ज हो सकती है।
इन चीजों के बढ़े दाम
बजट में किए गए प्रस्तावों के बाद चांदी के सिक्के, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, वॉटर फिल्टर के पार्ट्स, काजू और पार्सल के जरिए मंगाए जाने वाले इंपोर्टेड गुड्स की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा।
आयकर और कार्पोरेट कर
बजट में 2.5 लाख से 5 लाख सीमा तक आय का इनकम टैक्स 10 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी किया गया तो वहीं 3 लाख तक की आमदनी को कर मुक्त कर दिया गया है। इससे अधिक कमाने वालों को सालाना 12500 रुपये कर रियायत की घोषणा। 50 करोड़ रुपये वार्षिक कमाने वाली कंपनियों पर कार्पोरेट टैक्स 25 प्रतिशत करने की घोषणा। पहले यह उपकरों सहित 34 प्रतिशत तक होता था।
राजनीतिक दल
अब सभी राजनीतिक पार्टियां एक व्यक्ति से कैश में सिर्फ 2000 रुपए तक ही ले सकती हैं। 2000 से ज्यादा के चंदे का हिसाब देना होगा, यानी राजनीतिक दल 2000 से अधिक चंदा ऑनलाइन या चेक के तौर पर ही ले सकते हैं। इससे पहले राजनीतिक दलों को अपनी आय में से 20 हजार से कम के चंदे को घोषित करने से छूट मिली हुई थी। 20 लाख रु. से अधिक चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने का प्रस्ताव है, लेकिन पार्टियां 20 लाख से कम के लेन-देन दिखाकर इन लोगों के नाम छिपा लेंगी।
किसान
किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। किसानों को कर्ज देने वाली संस्था का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। 2017-18 में कृषि विकास दर 4.1 रहने का अनुमान। फसल बीमा अब 30 की बजाय 40 फीसदी होगा। फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ का प्रावधान। किसानों की आय 5 साल में दोगुनी करने की कोशिश। मनरेगा के तहत इस साल अब तक का सबसे अधिक आवंटन। गांव की तरक्की और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा. 10 लाख तलाबों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। 8 हजार करोड़ का डेयरी विकास कोष। 5 हजार करोड़ सिंचाई फंड के लिए।
रेलवे
रेल संरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड। 2020 तक मानव रहित क्रासिंग पूरी तरह खत्म, रेल सेफ्टी के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़, स्टेशनों के विकास के लिए 25 स्टेशन का चयन। रेलवे में स्वच्छता, सुरक्षा पर जोर. 3500 किमी नई रेल लाइन बनेंगी। 7000 हजार स्टेशनों पर सोलर लाइनें। रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा। 2019 तक बॉयो टॉयलेट। शेयर बाजार में आईआरसीटीसी बतौर कंपनी लिस्ट होंगी। मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी। टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी, कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है। अब ऑनलाइन टिकट बुक करने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
महिला
महिलाओं को सस्ता लोन देने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को 20,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। सस्ते घर उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं के कौशल विकास के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। गर्भवती महिलाओं के खाते में 6000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। महिला और बाल विकास के लिए सरकार ने बढ़ाया आवंटन। 1.56 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.84 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए।
स्वास्थ्य
2018 तक चेचक और 2022 तक टीबी खत्म करेंगे। झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनेंगे। 2017 तक कालाबाजर समाप्त करने का ब्लूप्रिंट.झारखंड और गुजरात में दो एम्स बनेंगे।
शिक्षा
350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत होगी। स्किल इंडिया के लिए 1000 कौशल केंद्र खोले जाएंगे, आईआईटी और मेडिकल परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए यूजीसी में सुधार होगा। सीबीएसई प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी।

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