नोटबंदी के कारण परेशानी 90 दिन बाद भी जस की तस : विपक्ष

नयी दिल्ली : कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने बुधवार को राज्यसभा में नोटबंदी के 90 दिन होने के बाद भी बैंकों से नकद राशि निकाले जाने पर सीमा निर्धारण को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 50 दिनों में लोगों की परेशानी खत्म होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बावजूद उनकी पीड़ा कम नहीं हुई है।
प्रधानमंत्री द्वारा गत 8 नवंबर को की गयी 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट अमान्य किये जाने की घोषणा की धुर आलोचक रही तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने नोटबंदी के मुद्दे पर राज्यसभा में कामकाज रोक कर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत एक नोटिस दी थी। उनकी नोटिस का कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने समर्थन किया हालांकि उप सभापति पी जे कुरियन ने राय की नोटिस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस विषय पर कई सदस्य अपनी राय सदन में रख चुके हैं तथा आगे भी इस बारे में सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। सदन की बैठक शुरू होने राय ने अपनी नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल आठ नवंबर को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी थी।
इस घोषणा के बाद 90 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि केवल 50 दिन में स्थिति सामान्य हो जायेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की सीमा हटाये ताकि लोग उतनी राशि निकाल सकें जितनी राशि की उन्हें जरूरत है। राय ने कहा कि चर्चा राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई है और नोटबंदी इसका विषय नहीं था। इसलिए इस पर चर्चा की जानी चाहिए। वर्तमान में बैंक के बचत खाते से एक सप्ताह में 24,000 रुपये की राशि निकाली जा सकती है। एजेंसियां

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