‘निर्भया फंड’ से लगेंगे डीटीसी और क्लस्टर बसों में कैमरे

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार (आम आदमी पार्टी) ने दिल्ली में क्लस्टर और डीटीसी बसों में सीसीटीवी लगाने वाले फैसले को मंजूरी दे दी है। दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद निर्भया फंड से 140 करोड़ रुपये की लागत से 6 हजार 350 क्लस्टर और डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2015 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था। इस वादे के चलते ही सरकार ने इसको मंजूरी दी है। देश की राजधानी में बसों की भारी किल्लत है।
डीटीसी की शर्तों पर बस देने से इंकार
डीटीसी 2010 से एक भी बस नहीं खरीद पाई है, क्योंकि टेंडर के दौरान कोई कंपनी डीटीसी की शर्तों पर बस देने के लिए तैयार ही नहीं हुई। महिला सुरक्षा के नाम पर डीटीसी बसों में सीसीटीवी लगाने के लिए निर्भया फंड से धन लेने का प्रस्ताव केंद्र को दिया जाएगा। इससे पहले 2016 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डीटीसी बसों में सीसीटीवी लगाए गए थे।
एक कंट्रोल रूम के जरिए होगा संचालन
हर बस में 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें एक अच्छा फीचर ये है, कि कोई भी क्राइम अगर बस में होता है तो एक पैनिक बटन साथ में दिया जाएगा। पैनिक बटन दबाते ही कंट्रोल रूम में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। जिस बस से पैनिक बटन दबाया जाएगा उस बस की लाइव पिक्चर कंट्रोल रूम में देख सकते हैं। इसके अलावा जीपीएस की जरिए तुरन्त बस की लोकेशन नजदीकी पीसीआर और लोकल थाने तक पहुंचेगी। डीटीसी का एक कंट्रोल रूम है लेकिन सीसीटीवी लगाने के फैसले के बाद परिवहन विभाग एक नया कंट्रोल रूम सेटअप करेगा। कॉर्डिनेशन के लिए दिल्ली पुलिस से लगातार बातचीत चल रही है। 200 सीसीटीवी के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान क्राइम की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कई बार कंट्रोल रूम से रिकॉर्डिंग ली है।
प्राइवेट कंपनी करेगी मेंटेनेंस
जो नए सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, इसका मेंटेनेंस अगले 5 साल तक टेंडर के जरिए आने वाली प्राइवेट कंपनी ही करेगी। पिछले ढाई साल में 2 बार बसों के टेंडर निकाले गए लेकिन मेंटेनेंस की शर्त की वजह से दोनों बड़ी कंपनी टाटा और अशोक-लिलेंड ने हिस्सा नहीं लिया। मेंटेनेंस की शर्त पर बहुत ज्यादा रेट दोनों कंपनी बढ़ा रही थीं, इसलिए टेंडर फेल हो गए।

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