नागरिक कल्याण हो कानून का लक्ष्य : पीएम

मामलों के निपटारे में नयी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर

इलाहाबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा है कि कानून का लक्ष्य हर नागरिक का कल्याण है। सरकार देश की जनता और अदालतों पर से बोझ कम करने की दिशा में काम कर रही है और अब तक करीब 12 सौ कानूनों को खत्म किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने साथ ही न्याय व्यवस्था में नयी टेक्नालॉजी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि इससे जनता और अदालत सबका काम आसान होगा। प्रधानमंत्री ने रविवार को यहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर से चल रहे कार्यक्रम के समापन समारोह में कहा कि सरकारों ने कानून का जो जंजाल बनाया है, कानून का बोझ जो सामान्य जनों पर लादा गया है, देश के प्रधान न्यायधीश भी कहते हैं कि इस बोझ को कैसे कम किया जाये। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार के पांच साल पूरे भी नहीं हुए हैं और अब तक हम करीब करीब 1200 कानून खत्म कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बदले हुए युग में टेक्नोलाॅजी की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार ने भी आईसीटी के माध्यम से न्याय व्यवस्था का सरलीकरण करने और उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया है। इस तकनीक के माध्यम से अदालतों में गुणात्मक बदलाव आयेगा, तेजी आयेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तारीख लेने के लिए विवेक की जरूरत नहीं होती, मसले सुलझाने के लिए विवेक की जरूरत होती है। अदालत में आने के बजाय मोबाइल पर तारीख लेने की परंपरा क्यों न शुरू की जाये। इससे दूर-दराज में तैनात सरकारी अधिकारियों को अपने मामलों के संबंध में अदालतों में पेश होने के लिए नहीं आना पड़ेगा और वे अपना बहुमूल्य समय प्रशासनिक कार्यों को निपटाने में खर्च कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहड़, कानून एवं न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी बी भोंसले और अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उपस्थित थे। साल भर से चल रहे इस कार्यक्रम का उद्घाटन 13 मार्च, 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। एजेंसियां

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