तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा के खिलाफ

यी दिल्ली : केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि ‘तीन तलाक’, ‘निकाह हलाला’ और बहु विवाह मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर और गरिमा को प्रभावित करते हैं तथा उन्हें संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों से वंचित करते हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर ताजा अभिवेदन में अपने पिछले रुख को दोहराते हुए कहा है कि ये प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं को उनके समुदाय के पुरुषों की तुलना में और अन्य समुदायों की महिलाओं की तुलना में ‘असमान एवं कमजोर’ बना देती हैं। उच्चतम न्यायालय ने 30 मार्च को कहा था कि मुस्लिमों में तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु विवाह की प्रथाएं ऐसे अहम मुद्दे हैं, जिनके साथ ‘भावनाएं’ जुड़ी हैं। एक सांविधानिक पीठ इन्हें चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 11 मई को करेगा। केंद्र ने अपने लिखित अभिवेदन में इन प्रथाओं को पितृ सत्तात्मक मूल्य और समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में चली आने वाली पारंपरिक धारणाएं बताते हुए कहा कि एक महिला की मानवीय गरिमा, सामाजिक सम्मान एवं आत्म मूल्य के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत उसे मिले जीवन के अधिकार के अहम पहलू हैं।केंद्र ने पिछले साल सात अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में मुस्लिमों में होने वाले तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथाओं का विरोध किया था और लैंगिक समानता एवं धर्मनिरपेक्षता के आधार पर इन पर दोबारा गौर करने के लिए कहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने न्यायालय से कहा था कि मुस्लिमों की इन प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मुद्दे न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस सवाल का स्वतः संज्ञान लिया था कि क्या तलाक की स्थिति में या पति की अन्य शादियों के कारण मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एजेंसियां

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