तीन तलाक पर नये कानून की जरूरत नहीं : सरकार

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को एक बार में तीन तलाक पर किसी नये कानून की जरूरत को वस्तुतः खारिज करते हुए संकेत दिया कि घरेलू हिंसा से निपटने वाले कानून सहित मौजूदा कानून इसके लिए पर्याप्त हैं। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपने एक फैसले में इस प्रथा को असांविधानिक करार दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संरचनात्मक एवं व्यवस्थित तरीके से विचार करेगी। प्रथमदृष्टया इस फैसले को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि बहुमत ने इसे असांविधानिक और अवैध बताया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस फैसले को उन लोगों के लिए ‘बड़ी जीत’ करार दिया जिनका मानना है कि पर्सनल कानून प्रगतिशील होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फैसला अब देश का कानून है। जेटली ने यह भी कहा कि इस्लामी दुनिया के कई हिस्सों में तीन तलाक की प्रथा को खारिज कर दिया गया है। यह पूछे जाने पर कि तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को किस प्रकार से लागू किया जायेगा और आदेश के अनुपालन के लिये किसी कानून की जरूरत क्यों नहीं है, सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर कोई पति एक बार में तीन तलाक बोलता है तो अब विवाह समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अगर कोई पति एक बार में तीन बार तलाक बोलता है, तब उसे वैध नहीं माना जायेगा। विवाह के प्रति उसकी जवाबदेही बनी रहेगी, पत्नी ऐसे व्यक्ति को पुलिस के समक्ष ले जाने और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि इस प्रथा पर रोक के लिए दंड प्रावधान मौजूद हैं। केंद्र सभी राज्यों को एक परामर्श भेज कर उन्हें उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहेगा। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई करने और उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहेगी।

‘धर्म की भिड़त संवैधानिक अधिकारों के साथ करा दी जाती है’

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जब ‘तीन तलाक’ जैसे मुद्दे सामने आते हैं तो विमर्श में अक्सर धर्म की भिड़त संवैधानिक अधिकारों के साथ करा दी जाती है।
बहुमत से दिये गये अलग फैसले को लिखने वाले न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा कि अलग-अलग हितों के बीच सद्भाव कायम करने की प्रक्रिया विधायिका के अधिकारों के दायरे में है और इस शक्ति का इस्तेमाल संविधान के तहत दी गयी धार्मिक आजादी की गारंटी में कोई कटौती किये बगैर संवैधानिक मानकों के दायरे में किया जाना चाहिए। उन्होंने 26 पन्नों के अपने फैसले में कहा, ‘बहरहाल, कोई कानून बनाने का निर्देश देना अदालतों का काम नहीं है।’ न्यायाधीश ने कहा, ‘जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो विमर्श अक्सर ऐसा रूप ले लेता है जिसमें धर्म की संवैधानिक अधिकारों से भिड़त करा दी जाती है। मेरा मानना है कि दोनों के बीच तालमेल संभव है, लेकिन अलग-अलग हितों के बीच सद्भाव कायम करना विधायिका के अधिकारों के दायरे में है।’ न्यायमूर्ति जोसेफ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अपनी पसंद के धर्म का पालन और उसका प्रचार करना संविधान के तहत मिली आजादी है।

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