जीएसटी बिल को पास होता देखना चाहती हैं ममता

दिल्ली/कोलकाता : दिल्ली दौरे पर गयीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी को लेकर एक बार फिर दोहराया की वे चाहती हैं कि जीएसटी पास हो। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को भी चाहिए वह इस बिल को पास कराने में मदद करे। आखिर कांग्रेस भी तो जीएसटी चाहती थी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि पार्टी की नीति में बदलाव नहीं आया है, पर सरकार ने जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक के बाद हुई बैठक में राज्य जीएसटी को लेकर जो फेरबदल की है उस पर बंगाल ने एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के वित्त मंत्री इसे देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि वह पास हो। दिल्ली दौरे को कई तरह से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली प्रवास में उनकी विपक्षी दलों के कई नेताओं से मुलाकात होने की संभावना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के अलावा अन्य पार्टियों के नेताओं से भी उनकी बात हो सकती है। सरकार के स्तर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात करने के लिए समय मांगा है। कुछ दिनों पहले यहां हुई अंतराज्यीय बैठक में वे यहां केवल एक दिन के लिए आई थीं। बैठक में उन्होंने केन्द्र पर राज्यों के प्रति उपेक्षा बरतने और केन्द्र राज्य संबंधों को लेकर कई शिकायतें की थी। करीब दो हफ्ते बाद भी उनका यह तेवर बरकरार है। ममता बनर्जी ने अनौपचारिक बातचीत में मीडिया के सवालों का जवाब कुछ इस तरह दिया-
सवाल- पश्चिम बंगाल का नाम बदल कर ‘पश्चिम बंग’ करने के लिए पिछली बार आपकी सरकार ने केन्द्र को प्रस्ताव भेजा था। उस मामले को क्या आप फिर उठाएंगी?
जवाब- वह प्रस्ताव शायद चार साल पहले भेजा गया था केन्द्र को। हम फिर भेजेंगे।
सवाल- अंतरराज्यीय बैठक में आपने राज्यों पर पड़े कर्ज के बोझ के समाधान के लिए कमेटी के गठन का सुझाव दिया था। उस बारे में कुछ बताएं?
जवाब- मुझे कोई जानकारी अभी तक केन्द्र की तरफ से नहीं दी गई। मैंने यही कहा था कि कर्ज का मामला पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों का ही नहीं है। रिजर्व बैंक की रपट लेकर मैंने अध्ययन किया तो पता चला महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे जो राज्य आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र माने जाते हैं, उन पर भी बंगाल से ज्यादा या कमोबेश बराबर का कर्ज है। सवाल यह है कि इस मामले को निपटाने के लिए कुछ ‘कर्ज माफी’ का रास्ता केन्द्र क्यों नहीं उठाती। राज्य सरकारें भी तो परिस्थितियां देखकर कर्ज माफ करती है। हमारे यहां राज्य विद्युत बोर्ड काफी नुकसान पर चल रहा था। कोल खरीद के और इस तरह के दूसरे कर्जों से वह उबर नहीं पा रहा था। हमने उसके काफी कर्ज माफ किए। हमारे पास केन्द्र की तरह रिजर्व बैंक तो है नहीं कि नोट छाप लें।
सवाल- केन्द्र-राज्य के मौजूदा संबंधों को लेकर भी आपने बैठक में काफी कुछ कहा था? आपको लगता है संघीय ढांचे में राज्यों की उपेक्षा हो रही है?
जवाब- इस मुद्दे पर मैंने बैठक में काफी कुछ कहा था। पहले कई ऐसे मामले जो केन्द्र से संबंधित हैं पर राज्यों से जुड़े होते थे, उनमें केन्द्र राज्यों से सलाह – मशवरा कर फैसला करता था। अब राज्यों से पूछा नहीं जाता। टी बोर्ड का मुख्यालय पश्चिम बंगाल से हटाकर गुवाहाटी किया जा रहा है। हमसे पूछा तक नहीं गया। पश्चिम बंगाल स्थित कोल इंडिया, डीवीसी पोर्ट ट्रस्ट वगैरह सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य अधिकारी सामान्यतः पश्चिम बंगाल काडर के आईएएस अधिकारी राज्यों की सलाह लेकर नियुक्त किए जाते थे। अब केन्द्र से सीधे भेजे जा रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान से पश्चिम बंगाल के पांच लाख लोग जुड़े हैं। केन्द्र सरकार ने उसे बगैर राज्यों से पूछे बंद कर दिया। यह पांच लाख लोग कहां जाएंगे? इसी तरह अभी तक जिस कार्यक्रम में केन्द्र 90 फीसदी और राज्य 10 फीसदी देता था उसे बदल दिया गया। अब राज्य को 90 फीसदी खर्च करना होगा, केन्द्र को 10 फीसदी।
सवाल- अगले आम चुनाव में गैर भाजपा दलों के गठबंधन के बारे में आपकी क्या सोच है?
जवाब- अभी बहुत देर है। यह जरूर है कि मैं कोशिश करूंगी कि गठबंधन की सरकार बने तो स्थायी हो।
सवाल- पिछली गैर कांग्रेस-गैर भाजपा गठबंधन की सरकार की तरह अगले चुनाव में केन्द्र में ऐसा मौका आता है और आप पर प्रधानमंत्री के लिए सहमति बनती है तो आप स्वीकार करेंगी?
जवाब- मैं अपनी कुटिया में ही सुखी हूं। मैं पीएम की उम्मीदवार नहीं हूं। मैं पीछे रह कर काम करूंगी।
सवाल- इस तरह के गठबंधन में भविष्य में कांग्रेस से किसी तरह के सहयोग की संभावना?
जवाब- कैसे अभी से बता सकते हैं। अभी तक बंगाल में कांग्रेस ने माकपा से सहयोग कर चुनाव लड़ा है।

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