जीएसटी परिषद की बैठक में नहीं बनी सहमति

अगली बैठक 11-12 दिसंबर को

नयी दिल्ली :वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की बैठक शनिवार को बेनतीजा रही। एक माह में तीसरी बार परिषद की यह बैठक हुई। जीएसटी के तहत विभिन्न कारोबारी इकाइयों पर नियंत्रण को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक अब 11-12 दिसंबर को होगी जिसमें केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी विधेयकों के प्रारूप पर सहमति बनायी जायेगी। बैठक में जीएसटी के तहत किन करदाता इकाइयों पर केन्द्र का नियंत्रण होगा और कौन राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहेगा इस मुद्दे को सुलझाया जायेगा।

इन दोनों विधेयकों के अलावा जीएसटी के तहत राज्यों को दिये जाने वाले मुआवजे के ब्यौरे संबंधी एक विधेयक पर भी परिषद की सहमति बनानी होगी। जीएसटी लागू होने के पहले पांच साल की अवधि में राज्यों को राजस्व में यदि कोई नुकसान होता है तो केन्द्र उसकी भरपाई करेगा। इस संबंध में सभी नियम आदि मुआवजा विधेयक में होंगे।

जेटली से जब यह पूछा गया कि क्या जीएसटी परिषद महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने में कामयाब होगी तो जवाब में उन्होंने कहा कि उम्मीद तो है लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता।

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को यहाँ राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ नोटबंदी पर चर्चा की जहाँ राज्यों ने कुछ लचीला रुख अपनाने की अपील की है। जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने नोटबंदी का मुद्दा उठाया। जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि परिषद में नोटबंदी पर चर्चा नहीं की जा सकती थी, इसलिए पैनल बैठक के बाद राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक की गयी और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को उनकी बात रखने का मौका दिया गया। अधिकांश वित्त मंत्रियों ने इस मुद्दे पर अपने-अपने दलों का रुख ही रखा। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी दो हजार रुपये और 500 रुपये के नये नोटों के साथ ही एक सौ रुपये और अन्य छोटे नोटों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पायी है जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

 

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