जीएसटी के लिए 6 महीने और मिलने चाहिए : ममता

कोलकाता : 1 जुलाई से जीएसटी लागू पर इसे अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल बताते हुए तृणमूल कांग्रेस ने 30 जून की मध्यरात्रि को संसद भवन में जीएसटी पेश किये जाने के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय किया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख तथा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी के बाद यह जल्दबाजी केंद्र की एक और बड़ी भूल है। देश की अर्थव्यवस्था एक जुलाई से जीएसटी अपनाने को तैयार नहीं है। सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं को अधिसूचित करने के लिए कम से कम 6 महीने और चाहिए। बुधवार को नवान्न में संवाददाताओं से बातचीत में सीएम ने कहा कि देश में इमरजेंसी से भी बड़ी इमरजेंसी जैसी स्थिति है जीएसटी का लाना। जबरदस्ती लोगों पर इसे थोपा जा रहा है।  इधर, मुख्यमंत्री अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हम शुरू से ही जीएसटी के पक्ष में थे लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार इसे लागू कर रही है, उसको लेकर हम चिंतित हैं। सीएम ने कहा कि हमने बार – बार आग्रह किया कि जीएसटी को ठीक ढंग से लागू करने के लिये कुछ और समय दिया जाना चाहिए लेकिन हमारी बातों को नजरंदाज किया गया। पूरा कारोबारी समुदाय विशेष तौर पर छोटे और मध्यम श्रेणी के कारोबारी भ्रमित हैं और डरे हुए हैं। इस पहल को कुप्रबंधित ढंग से पेश किए जाने के लिये कुछ ही घंटे बचे हैं और लोग इससे आशंकित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कर व्यवस्था में 20 अलग – अलग प्रकार के कर हैं और हम महसूस करते हैं कि एक कर व्यवस्था और सभी बाजारों को जोड़ने से सभी को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान केंद्र सरकार ने 7 वर्षों से अधिक समय तक जीएसटी का विरोध किया था और अचानक पलटते हुए इसकी सबसे बड़ी पैरोकार हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा मानना है कि अर्थव्यवस्था एक जुलाई से जीएसटी अपनाने को तैयार नहीं है और सभी नियमों एवं प्रकियाओं को अधिसूचित करने के लिये अभी कम से कम 6 महीने और चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे संसदीय दल ने विरोधस्वरूप 30 जून की मध्यरात्रि को संसद भवन में जीएसटी पेश करने के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि भारत के कपड़ा उद्योग द्वारा 3 दिनों की हड़ताल की घोषणा हमारी उन चिंताओं के संदर्भ में सबूत है कि इस बारे में पूरी तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारी लेखा व्यवस्था, आईटी प्रणाली जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर अभी तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही ‘रिटर्न फार्म ‘ को भी पहले छह महीने के लिये सरल बनाने की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि इन सबके बिना अफरातफरी वाली स्थिति पैदा हो जायेगी जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लोगों और कारोबारियों की आवाज को केंद्र सरकार सुनेगी।

नहीं टलेगा जीएसटी : जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के क्रियान्वयन को टालने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि हमारा संविधान हमें देश के इस सबसे बड़े आर्थिक सुधार में छह माह से ज्यादा देरी करने की अनुमति नहीं देता।

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