जब उपभोक्ता नहीं तो, व्यापारी क्यों हैं परेशान जीएसटी से : जेटली

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को आश्चर्य जताया कि जीएसटी दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि कराधान का बोझ अंततः तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है।   जेटली ने कहा कि माल एवं सेवा कर के बारे में उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जीएसटी दरें तर्कसंगत स्तरों पर रखी हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि कर नहीं चुकाना उसका मौलिक अधिकार है। हमारे समाज की सोच बन गयी थी कि कर न चुकाना कोई गलत बात नहीं है। इस मानसिकता को बदलने और नयी सोच पैदा करने की जरूरत है। भारत को यदि विकासशील देश से विकसित देश बनना है तो लोगों की सोच और प्रवृति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की भांति होनी चाहिए।वित्त मंत्री ने कहा कि कराधान की नीति न्यायपूर्ण होनी चाहिए। जीएसटी प्रभावी हो गया है। उसमें कर की दरें 5, 12,18 और 28 % रखी गयी हैं और कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर शून्य है। यह राष्ट्र का सामूहिक फैसला है और इसे रह राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है।
राजनीतिक चंदे : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि देश में राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ सुथरा बनाना ‘एक बड़ी चुनौती’ है लेकिन सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बजट की घोषणा के अनुसार चुनावी बांड पर काम कर रही है। लोगों का कहना है कि यदि देश से भ्रष्टाचार दूर करना है तो उसकी शुरुआत राजनीतिक दलों से होनी चाहिए। आने वाले समय में सरकार चुनावी बांड के लिए एक व्यवस्था करेगी जिससे स्वच्छ धन (जिसपर कर चुकाया गया हो) ही राजनीतिक व्यवस्था में आए। हम इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं।
जीएसटी में है कई खामियां : चिदम्बरम
कराईकुडी : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बमरम ने शनिवार को जीएसटी को वर्तमान स्वरूप में लागू करने पर केंद्र की आलोचना की है और कहा कि इसमें कई खामियां हैं और इसका असर समय आने पर दिखेगा।
उन्होंने कहा कि पहले तो माल एवं सेवा कर से थोड़ी मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह देखना है कि सरकार इस महंगाई का मुकाबला कैसे करती है। जीएसटी से सूक्ष्म, छोटी और मझौली इकाइयां प्रभावित होंगी क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं है।

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