गुर्जर आरक्षण मामले में राजे सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूर

नयी दिल्ली/जयपुरः उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में गुर्जरों सहित पांच जातियों को अलग से पांच फीसदी आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार की अपील सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का शुक्रवार को आदेश दिया।  राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुर्जर एवं अन्य चार जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के तहत पांच फीसदी आरक्षण देने वाले सन् 2015 के अधिनियम और संबंधित अधिसूचना को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार का एसबीसी के तहत आरक्षण देने का फैसला उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ है, जिसके अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की गयी है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। गौरतलब है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल गुर्जर अलग से आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वसुंधरा राजे सरकार ने विधानसभा में विधेयक लाकर गुर्जरों को एसबीसी में अलग से पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने की मंजूरी दी थी, लेकिन समता आंदोलन की रिट के बाद उच्च न्यायालय ने इस मंजूरी पर रोक लगा दी थी।
उच्च न्यायालय का कहना था कि राज्य में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में गुर्जरों को अलग से पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने से कई तरह की संवैधानिक समस्याएं आएंगी। जिन भर्तियों के परिणाम आ चुके हैं या जो अभ्यर्थी नौकरी पा चुके हैं, उनसे संबंधित आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार किया है। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे होने वाली भर्तियों और प्रवेश में एसबीसी के तहत गुर्जर सहित दूसरी जातियों को पांच फीसदी आरक्षण देने पर रोक जारी रहेगी। एजेंसियां n

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