गुजरात में दलित युवकों की पिटाई के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा

नयी दिल्ली : गुजरात में दलित युवकों की पिटाई के खिलाफ उठे विरोध की आवाज की गूंज बुधवार को संसद में भी उठी जहां सभी विपक्षी दलों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी शोरगुल और हंगामें के कारण कोई निर्धारित कामकाज नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही सात बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी जबकि लोकसभा में इस मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने बहिर्गमन किया तथा इस घटना की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग की।
विपक्षी सदस्यों ने सुबह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ गुजरात में ऊना के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और यह सिलसिला दिनभर जारी रहा जिसके कारण शून्यकाल, प्रश्नकाल सहित कोई भी विधायी कार्य नहीं हो सका। भोजनावकाश से पहले सदन की बैठक चार बार तथा इसके बाद तीन बार स्थगित की गयी। हंगामे के दौरान सदस्य ‘दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुजरात में दलित अत्याचार बंद करो, नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो और नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ो’ के नारे लगाते रहे। भोजनावकाश के बाद सदन में हंगामे के दौरान ही संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में दलित अत्याचार पर अल्पकालिक चर्चा करने का निर्णय लिया गया था और सरकार उसके लिए अभी तैयार है। उपसभापति पी जे कुरियन सदस्यों से बार बार अपनी सीट पर जाने का अनुरोध करते रहे और कहा कि सदन मुद्दों पर चर्चा के लिए है नारेबाजी के लिए नहीं है।
शून्यकाल के बाद सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नारे लगाते हुए आसन के समक्ष आ गये। जनता दल (यूनाइटेड) -जदयू- और समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये। सभापति ने उत्तेजित सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया लेकिन स्थिति सामान्य नहीं होती देखकर उन्होंने एक मिनट के भीतर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरु होने पर अंसारी ने फिर से प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए दो बजे तक स्थगित कर दी गयी। इससे पहले शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन तथा बीजू जनता दल (बीजद) के ए यू सिंह देव ने इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), वाम दल और जदयू के सदस्य भी अपनी जगह पर खडे़ हो गये। इस बीच सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और बसपा की मायावती ने इस मुद्दे पर बोलना चाहा। अनुमति मिलने पर जैसे ही सुश्री मायावती ने बोलना शुरू किया कांग्रेस के सदस्य आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर कुरियन ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। बैठक छह बार के स्थगन के बाद अपराहन तीन बजकर करीब 40 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी।
लोकसभा में इस मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने लोकसभा से बहिर्गमन किया तथा इस घटना की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग की। गृहमंत्री ने प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में विपक्ष की ओर से इस मसले पर चर्चा कराने की मांग के बीच वक्तव्य दिया कि दलितों पर अत्याचार एक सामाजिक बुराई है जिसे सरकार एक चुनौती मानती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बुराई को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है पर सदन में मौजूद सभी दलों को भी एकजुटता से इस बुराई को मिटाने के लिए प्रयास करने होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ऊना की घटना की निंदा करती है और इस बुराई के उन्मूलन पर फिर से प्रतिबद्धता जताती है। विपक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर गृहमंत्री ने गुजरात में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए 1991 से 99 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 2004 से 2009 तक दलितों पर अत्याचार की घटनाओं के आंकड़े दिये। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में 2001 के बाद और देश में 2014 के बाद से दलित अत्याचार की घटनाओं में कमी आयी है।
इस पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने टालमटोल वाला जवाब दिया है। जब भी वर्तमान घटना का सवाल उठता है तो सरकार 65-70 साल का इतिहास गिनाने लगती है जबकि सरकार में बैठे 80 प्रतिशत लोगों की पुरानी पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं। खड़गे ने गृहमंत्री के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए बहिर्गमन की घोषणा की। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), वाम मोर्चा, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), आम आदमी पार्टी (आप) तथा बाद में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।

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