केन्द्रीय बजट टालने के लिए दायर याचिका खारिज

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट केन्द्रीय बजट पेश करने की तिथि टालने के लिए दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इस याचिका में पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट को पेश करने की तिथि स्थगित करने की मांग की गयी थी। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इससे मतदाता प्रभावित होंगे।
प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ के पीठ ने अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका विचारार्थ स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा, ‘ऐसा एक भी ठोस उदाहरण नहीं है कि केन्द्रीय बजट पेश करने से राज्यों में होने वाले चुनाव में मतदाता प्रभावित होंगे’ न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि केन्द्रीय बजट में सरकार आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो आप उसके पास फिर आ सकते हैं। केन्द्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाना है।
संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान में केन्द्र, राज्य और समवर्ती विषयों का स्पष्ट विभाजन है और बजट पेश करना राज्यों के चुनाव (जो होते ही रहते हैं) पर निर्भर नहीं है। न्यायालय शर्मा की इन दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ कि केन्द्र अपने बजट में इन राज्यों के मतदाताओं को लुभाने वाली घोषणाएं कर सकता है। पीठ ने कहा, ‘आपकी दलील बेतुकी है। इस तरह तो आप कहेंगे कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल को राज्य के चुनाव नहीं लड़ने चाहिए।’ पीठ इस तर्क से भी सहमत नहीं हुआ कि पहले भी केन्द्र ने विधान सभा चुनावों के कारण बजट पेश करना स्थगित कर दिया

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