केंद्र ने देशहित के प्रतिकूल बता कर नहीं दिया नोटबंदी का ब्यौरा

नयी दिल्ली : सरकार ने विदेशों में जमा काले धन सहित कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सतत प्रक्रिया बताया है लेकिन 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को अमान्य करने के निर्णय एवं बैठकों से जुड़ा ब्यौरा यह कहते हुए देने से इनकार किया है कि ऐसी सूचना जारी करने का देश के आर्थिक हितोें पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से 8 नवंबर 2016 के विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के निर्णय के संबंध में देश में अब तक जारी की गयी मुद्रा की मात्रा, प्रकार, नोटिंग, मुद्रा जारी किये जाने के संबंध में रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नोटिंग आदि के बारे में जानकारी मांगी गयी थी। पीएमओ ने अपने जवाब में कहा कि आवेदक की ओर से मांगी गयी जानकारी का खुलासा होने पर देश के आर्थिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है और उसे ऐसी जानकारी को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(अ) के तहत जारी करने से छूट प्राप्त है। आरटीआई के तहत देश में चल रहे कारोबार में होने वाले वार्षिक लेनदेन और देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में उपयोग में आने वाले रुपये की मात्रा, वैध एवं अवैध रुपये की मात्रा एवं इन विषयों पर जांच एवं सर्वेक्षण रपट की जानकारी मांगे जाने पर पीएमओ ने कहा कि यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत ‘सूचना’ की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। नोटबंदी के निर्णय के संदर्भ में पुराने नोट बदलने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाये गये कदमों के दौरान बैंकों एवं डाकघरों के संदर्भ में अनियमितता की शिकायतों की जानकारी मांगे जाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि आवेदक द्वारा मांगी गयी जानकारी व्यापक है और ऐसी सूचना एकत्र करने में कार्यालय के सामान्य कार्यकलापों से संसाधनों को असंगत रूप से इस कार्य के लिए लगाना पड़ेगा। विदेशों से कालाधन वापसी के लिए अब तक शुरू की गयी प्रभावी कार्ययोजनाओं के बारे में जानकारी मांगे जाने पर वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि विदेशों में जमा काले धन सहित कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सतत प्रक्रिया है। इस संदर्भ में प्रत्यक्ष कर कानून के तहत तलाशी, सर्वे, जांच, आय का मूल्यांकन, जुर्माना, कर वसूलने जैसे कदम उठाये गये हैं। एजेंसियां

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