भ्रष्ट मंत्रियों का विवरण नहीं देगा पीएमओ

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने केंद्रीय मंत्रियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों के ‌विवरण को साझा करने से मना कर दिया है। आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में पीएमओ ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों एवं उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के खिलाफ समय-समय पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती हैं। इनमें छद्मनाम या बेनाम से मिली शिकायतें भी शामिल हैं। प्राप्त शिकायतों में लगाए गए आरोपों की सत्यता को देखते हुए और आरोपों के संबंध में दिए गए दस्तावेजों की उचित जांच की जाती है। पीएमओ को यह आरटीआई भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा दिया गया था। आपकाे बता दें कि चतुर्वेदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मुख्य सतर्कता अधिकारी रहते हुए भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया था।

भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को पहचानना जटिल कार्य –
आरटीआई में पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि जरूरी कार्रवाई करने के बाद रेकॉर्डों को एक जगह नहीं रखा जाता और वे इस कार्यालय की विभिन्न ईकाइयों एवं क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन सभी शिकायतों को भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के तौर पर पहचानना, जांचना और श्रेणी में रखना जटिल काम हो सकता है। आरटीआई में आवेदक ने केवल भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों के विवरण मांगे हैं। जबकि प्राप्त शिकायतें भ्रष्टाचार और गैर-भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों समेत कई तरह के मामलों से जुड़ी होती हैं। पीएमओ ने कहा कि मांगी गई सूचनाओं के मिलान के लिए कई फाइलों की विस्तृत जांच करनी होगी।


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