कानून बनाकर ही पिछड़ी जातियों की सूची में बदलाव होः येचुरी

नयी दिल्ली : कई पिछड़ी जातियों को आरक्षण से वंचित करने के प्रयास पर उठे विवाद के बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने सरकार पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कमजोर बनाने का आरोप लगते हुए कहा है कि अगर सरकार को पिछड़ी जातियों की सूची में कोई बदलाव करना है तो वह इसके लिए पहले कानून लाये, न कि पिछले दरवाजे से उसमें कोई परिवर्तन करे।
संसद भवन परिसर में सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में संवैधानिक दर्जा वाले चार आयोग हैं- ‘अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग तथा अन्य पिछड़ा आयोग और महिला आयोग,’ जिनका काम अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है पर समाज में इन सभी वर्गों पर आत्याचार तथा दमन एवं उनके खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। सरकार इसकी रोकथाम में विफल हो रही है। इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने की जगह सरकार पिछड़ा आयोग को ही कमजोर कर रही है। माकपा नेता ने कहा कि मंडल कमीशन द्वारा तय जातियां बऱकरार रखा जायें। अगर सरकार को उनमें कोई बदलाव करना है तो वह कोई कानून बनाये। एजेंंसियां

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