कर राहत और प्रोत्साहन पर हो सकता है जोर

बजट में लोगों के हाथ में अधिक पैसा देने की होगी कोशिश

आसान नहीं होगा कॉरपोरेट दर को नीचे लाना

महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों का रखा जा सकता है विशेष ध्यान

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को अपना चौथा तथा संभवतः सबसे चुनौतीपूर्ण बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली 2017-18 के बजट में कुछ कर राहत तथा अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके। जेटली ऐसे समय बजट पेश करने जा रहे हैं जबकि सरकार द्वारा 86 प्रतिशत मुद्रा को चलन से बाहर करने की वजह से देश में लोगाें को परेशानी उठानी पड़ी है और वहीं अमेरिका के नये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संरक्षणवादी कदम उठा रहे हैं। सबसे पहली उम्मीद यह है कि जेटली इस बार आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करेंगे। वह फील गुड का वातावरण पैदा करने के लिए लोगाें के हाथ में अधिक पैसा देना चाहेंगे। इससे मांग और आपूर्ति शृंखला तथा ऋण वृद्धि पर पड़े प्रतिकूल असर को कम किया जा सकेगा। साथ ही वह आवास ऋण पर दिये गये ब्याज पर कटौती की सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर सकते हैं।  साथ ही चिकित्सा के लिए भी अधिक छूट दी जा सकती है। उद्योग जगत के विशेषज्ञाें और कर अधिकारियाें का कहना है कि कर छूट के अलावा बजट में सार्वभौमिक मूल आमदनी की घोषणा हो सकती है। हालांकि, कॉरपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से नीचे लाना आसान नहीं होगा क्याेंकि सरकार के चालू वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद की 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान में नोटबंदी से पैदा हुए दिक्कताें को शामिल नहीं किया गया है।

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