औद्योगिक इकाइयों में कचरा शोधन संयंत्र जरूरी

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने नदियों और तालाबों में दूषित कचरा प्रवाहित करने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो को निर्देश दिया है कि औद्योगिक इकाइयों में चालू अवस्था में कचरा शोधन संयंत्र नहीं होने पर उन्हें काम करने की अनुमति नही दी जाये लेकिन इससे पहले औद्योगिक इकाइयों को इस बारे में नोटिस दी जाये। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहड़, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि नोटिस की तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो को औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करके उनमें कचरा शोधन संयंत्रों की स्थिति के बारे में पता लगायें। पीठ ने कहा कि यदि औद्योगिक इकाइयों में कचरा शोधन संयंत्र काम करते नहीं मिलें तो उन्हें और चालू रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी। न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो को निर्देश दिया कि वे ऐसी औद्योगिक इकाइयों की बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए संबंधित डिककाम या बिद्युत आपूर्ति बोर्ड से कहें।  शीर्ष अदालत ने कहा कि इन इकाइयों में कचरा शोधन संयंत्र चालू होने के बाद ही उन्हें फिर से काम शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यही नहीं पीठ ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगमों से कहा कि वे भूमि अधिग्रहण करने और दूसरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तीन साल के भीतर साझा कचरा शोधन संयंत्र स्थापित करें। न्यायालय ने कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन को साझा कचरा शोधन संयंत्र स्थापित करने और इसे चलाने में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा हो तो वे इसका उपायोग करने वालों पर उपकर लगाने के मानदंड तैयार कर सकते हैं। एजेंसियां

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