एसबीआई के सहयोगी बैंकों की विलय योजना को कैबिनेट की मंजूरी

महिला बैंक पर अभी निर्णय नहीं

नयी दिल्लीः सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसके पांच सहयोगी बैंकों के विलय की योजना को बुधवार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अभी भारतीय महिला बैंक के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा एसबीआई को वैश्विक स्तर का बड़ा बैंक बनाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा,‘ मंत्रिमंडल ने विलय प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन बैंकों के बोर्डों के पास ये प्रस्ताव गए थे जिन्होंने उसे मंजूरी दे दी थी। बैंकों के निदेशक मंडलोें की सिफारिशों पर विचार हुआ और मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस विलय के बाद यह एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा, घरेलू लिहाज से ही नहीं बल्कि आकार के हिसाब से वैश्विक स्तर पर भी। इस विलय से जहां इन बैंकों की कोष लागत घटेगी वहीं परिचालन लागत में भी कमी आएगी।’
किनका होगा विलय
एसबीआई में जिन सहयोगी बैंकों का विलय किया जाना है उनमें स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक आफ मैसूर (एमबीएम), स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर (एसबीटी), स्टेट बैंक आफ पटियाला (एसबीपी) व स्टेट बैंक आफ हैदराबाद (एसबीएच) शामिल हैं।
अस्ति आधार होगा 37 लाख करोड़
एसबीआई का प्रस्तावित विलय के बाद आस्ति आधार 37 लाख करोड़ रुपये का होगा। इसकी शाखाओं की संख्या 22500 होगी। भारतीय महिला बैंक के विलय के एसबीआई में विलय के प्रस्ताव पर जेटली ने कहा,‘ अभी इस पर विचार हो रहा है। हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया।’

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